अमरावती : ब्रिटिश राजवटीपासून असलेल्या ऐतिहासिक व अमूल्य दस्तऐवजांचा महाखजिना आणि माहितीचे मोठे दालन अमरावतीकरांसाठी खुलणार आहे. यासाठी तब्बल 70 लाख 38 हजार कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्यात आले.
महसूल, भूमिअभिलेख आणि नोंदणी विभागाकडे शेकडो वर्षांपासून जमिनीबाबतच्या नोंदी आहेत. विविध कामांसाठी त्याचा आजही आधार घेतला जात असल्याने त्याला महत्त्व आहे. जीर्ण रेकॉर्डस हाताळण्यास कठीण जात असल्याने त्याचे डिजिटलायजेशन स्वरूपात जतन करणे आणि जनतेला ई-रेकॉर्डस म्हणून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 6 जून 2014 ला घेतला. अमरावती, वाशीम, यवतमाळ आणि अकोला या चार जिल्ह्यांत कार्वी डेटा मॅनेजमेंट सर्विसेस कंपनी; तर बुलडाणा जिल्ह्यात इको इंडिया लिमिटेड कंपनी काम करीत आहे.
महसूल विभागाकडील फेरफार, सात-बारा, हक्कनोंदणी, जमाबंदीपत्रक, पेरेपत्रक, महसूल प्रकरणे, कोतवाल बुक तर भूमिअभिलेखकडील टिपणबुक, गुणाकार/हिस्सा फॉर्म नं. 4, आकारखोड पत्रक, कमी-जास्त पत्रक, आकारबंद, एकत्रीकरण योजना व शेतपुस्तक इत्यादी कागदपत्रांचा त्यात समावेश आहे. जिल्ह्यात महसूलकडील 60 लाख 94 हजार 686 तर भूमिअभिलेखकडील 9 लाख 43 हजार 335 कागदपत्रांचे स्कॅनिंग झाले. संग्रहित रेकॉर्डचे पुस्तक व्यवस्थित करणे; त्या पुस्तकाची जोडणी करणे; प्रत्येक पान अनुक्रमणिकेनुसार लावणे; त्या प्रत्येक पानाचे स्कॅनिंग करणे; कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगची गुणवत्ता तपासणे; गावनिहाय फोल्डर तयार करणे आणि या सर्व माहितीचा मेटाडेटा एंट्री करणे, आदी टप्प्यांतून ही प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली. नागरिकांना जुना रेकॉर्ड आहे त्या स्वरूपात तसेच डाटा एंट्री स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. अद्ययावत स्वॉफ्टवेअरद्वारे त्यातील त्रुटी शोधण्याच्या व झालेल्या कामाची तपासणी सुरू आहे.
अहवाल सादर
ई-रेकार्डससाठी संपूर्ण प्रक्रिया राबवून काम पूर्ण झाल्याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला. महा ई-सेवा केंद्र व महाभूलेख या संकेतस्थळावरून जिल्ह्याची ही माहिती लवकरच नागरिकांना उपलब्ध होईल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अरुण रणवीर यांनी सांगितले.