नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात सर्व पक्षकारांनी 14 नोव्हेंबरपर्यंत आपले अंतिम मुद्दे दाखल करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. तसेच या प्रकरणावर 20 नोव्हेंबरपासून अंतिम सुनावणी करण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. 
विविध जिल्ह्यांतील सिंचनाच्या कामांमध्ये घोटाळा झाल्याचे आरोप करीत चार स्वतंत्र जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनुसार, अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूररेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पांचे अवैधरीत्या कंत्राट मिळवून कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शनचे संचालक संदीप बाजोरिया यांना या प्रकल्पांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. तर, राज्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. या प्रकल्पांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनमंचने जनहित याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी संयुक्त सुनावणी झाली. या वेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) पोलिस अधीक्षक श्रीकांत ढिवरे यांनी सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसंदर्भातील शपथपत्र सादर केले. त्यामध्ये या प्रकरणातील संपूर्ण माहितीचा अंतर्भाव होता. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. फिरदोस मिर्झा व ऍड. श्रीधर पुरोहित यांनी कामकाज पाहिले.