नागपूर - शस्त्र परवाना फक्त धमकी मिळाल्यावरच देणे गरजेचे नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील व्यावसायिकाचा परवाना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाकारल्यानतर त्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. त्यावर व्यावसायिकाला दिलासा देत जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज निकाली काढण्याचे आदेश दिले. 

रामपूर (ता. राजूरा, जि. चंद्रपूर) येथील व्यावसायिक जितेंद्रकुमार बलोडा यांनी शस्त्र परवान्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता. त्यानुसार, महसुली व पोलिस अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यात आले होते. चंद्रपूर येथील पोलिस अधीक्षकांच्या अहवालात अर्जदार बलोडा यांना कुठलीही धमकी मिळाली नाही. त्यामुळे, त्यांना शस्त्र परवाना देणे गरजेचे नाही, असे नमूद करण्यात आले होते. परिणामी चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शस्त्र परवाना नामंजूर केला. यावर बलोंडा यांनी नागपूर विभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केले. मात्र, तेसुद्धा खारीज करण्यात आले. 

त्यामुळे, जितेंद्रकुमार बलोडा यांनी ऍड. अनिल ढवस यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून आणि अभिलेखाची पडताळणी करून न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी एखाद्याला शस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी धमकी मिळण्याची गरज नसल्याचा निर्वाळा केला. शस्त्र परवाना मिळविणे हा कुठलाही मूलभूत हक्क नाही; तो विशेषाधिकार असतो. हा अधिकार अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये द्यायचा असतो, असेसुद्धा नमूद केले. उच्च न्यायालयाने अर्जदाराचे प्रकरण गुणानुसार निकाली काढण्याचे आदेश चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. अनिल ढवस, ऍड. शीतल ढवस, श्रीकांत बावनथडे यांनी बाजू मांडली. तर, सरकारी पक्षाकडून ऍड. रिजु कालिया यांनी बाजू मांडली.