अमरावती : राज्यात राबविण्यात येत असलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास कृषी अधिकाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ही योजना राबविण्याकरिता मृद व जलसंधारण हा स्वतंत्र विभाग असताना व कृषी विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसताना योजना हस्तांतरित करण्याचा शासनाचा निर्णय योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करीत कृषी अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने या योजनेचे सदस्य सचिवपद स्वीकारण्यास तीव्र विरोध केला आहे. शासनाकडून त्यासाठी दबाव वाढला असून जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येत आहेत.

२०१४ ते २०१९ या कालावधीत राज्यात शाश्वत सिंचनाच्या संकल्पनेतून जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली. योजनेच्या पाच वर्षातील कालावधीत सर्वाधिक कामे कृषी विभागाने केली आहेत. दरम्यान या योजनेतील कामे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य झाली नसून भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आल्याने सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजयकुमार चौकशी समिती गठित करण्यात आली. त्याचवेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडूनही चौकशी प्रारंभ करण्यात आली.

तत्कालीन महाविकास आघाडीने ही योजना रद्द करीत लावलेला ब्रेक सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने काढला व जलयुक्त शिवार योजना टप्पा दोनला मंजुरी दिली. या योजनेची जबाबदारी मृद व जलसंधारण विभागाकडे असताना ५ फेब्रुवारी २०२४ ला पुन्हा कृषी विभागाकडे सचिव पद सोपवत योजनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश काढले. या आदेशास राज्यातील सर्व जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी विरोध करीत सचिवपद स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. या योजनेसाठी स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभाग कार्यरत असून गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून या विभागामार्फत अंलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे या योजनेचे सदस्य सचिवपद अर्धवट स्थितीत घेणे सयुक्तिक ठरणार नसून या विभागास तांत्रिक दर्जा असल्याने त्यांच्याकडूनच अंलबजावणी योग्य ठरेल असे जिल्हा कृषी अधिकारी संघटनेचे मत आहे.

विरोधामागील ही आहेत कारणे

• योजनेसाठी स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभाग आहे.

• सद्या जलयुक्त टप्पा दोनचे काम याच विभागाकडून सुरू आहे.

• या विभागास तांत्रिक दर्जा असल्याने त्यांच्याकडूनच काम

• सयुक्तिक ठरणार आहे.

• पुरेसे मनुष्यबळ कृषी विभागाकडे उपलब्ध नाही.

• कृषी विभागातील तंत्र अधिकारी पाणलोट हे पद रिक्त तर,

• अनुरेखक पद मंजूर आराखड्यातूनच रद्द

• टप्पा एकमध्ये गैरप्रकाराचा ठपका, स्वतंत्र समिती व

• लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी.

• जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यास २९ समित्यांमध्ये

• अंमलबजावणी करावी लागते.

• वारंवार होणाऱ्या आढावा बैठकी, सभा यामुळे वेळेचे

• व्यवस्थापन करणे जिकरीचे ठरते.

• कृषी विभागावर ९० विविध योजनांची

• अंमलबजावणीची जबाबदारी.