अकोला : जेसीबी आला रे  म्हणून ओरडत मिळेल ते साहित्य घेवून धावाधाव करणारे व्यापारी महापालिकेचे कर्मचारी जेसीबी घेवून निघून जाताच पुन्हा त्याच जागेवर अतिक्रमण करून बसत असल्याचे चित्र शहरात बघावयास मिळत आहे. अतिक्रमण निर्मुलनाची ही दशा करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने यावर ठोस तोडगा काढण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा शहरातील रस्ते मोठे होवूनही वाहतुकीची आहे तिच व्यथा कायम अकोलेकरांच्या माथी मारल्या जाईल.

अकोला शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे रुंदकरणासह बांधकाम सुरू आहे. काही रस्त्यांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे तर काही रस्त्यांची कामे अर्धवट आहेत. ज्या रस्त्यांची कामे रखडली आहेत वा सुरू आहेत, तेथे वाहतूक कोंडी ही नित्याची समस्या झाली आहे. त्यात व्यावसायिकांचे अतिक्रमण थेट रस्त्यापर्यंत येवून महापालिका प्रशासनाला वाकुल्या दाखवित आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने झोन निहाय अतिक्रमण निर्मुलन पथकाची नियुक्ती केली. मर्यादित साधनसामुग्री आणि मनुष्यबळावर दररोज एका झोनमध्ये कारवाई केली जात आहे. ही कारवाई म्हणजे, ‘पुढे पाठ आणि मागे सपाट’ असा कार्यक्रम होऊन बसला आहे. शनिवारी तुकाराम चौकापासून ते नेहरू पार्कपर्यंत गौरक्षण रोडवरील अतिक्रमण काढतानाही हाच प्रत्यय आला. जेसीबी आली म्हणून सैरावैरा व्यावसायिक साहित्य घेवून पळताना दिसले. अतिक्रमण हटविल्यावर मनपा पथकाने पाठ दाखविताच आणि जेसीबी निघून जाताच पुन्हा साहित्याची लावालाव करणारे व्यापारी दिसून आले.

दुसऱ्याच दिवशी ‘जैसे थे’
गौरक्षण रोडवर रविवारी अतिक्रमण निर्मुलनाची कारवाई केल्यानंतर रविवारी या रोडवरून फेरफटका मारला असता चौका-चौकातील अतिक्रमण पुन्हा त्याच जागेवर आहे त्याच स्थितीत दिसून आले. त्यामुळे अतिक्रमण निर्मुलनाच्या कारवाईवर दररोज होणार खर्च पाण्यात जात असल्याची भावना आहे.

ताशी पाच लिटर डिझलचा खर्च
अतिक्रमण निर्मुलनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जेसीबीला ताशी पाच ते सहा लिटर डिझल लागते. याचाच अर्थ साधारणतः एका तासाला इंधनाचा खर्चच हा चारशे रुपये आहे. पाच-सहा तास अतिक्रमण निर्मुलनाची कारवाई चालते. दोन ते अडीच हजार रुपये केवळ इंधनाचा खर्च. त्यावर चालक, अतिक्रमण निर्मुलन पथकाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च वेगळा. हा खर्च अकोलेकरांच्या खिश्‍यातून जात असल्यामुळे अतिक्रमण निर्मुलनाच्या कारवाईचा केवळ दिखावा नको तर ठोस कारवाई व त्यासोबत उपाययोजनाही आवश्‍यक आहे.