कोरची (जि. गडचिरोली) : सोरेन सरकारने वनहक्क कायद्याचे लाभ तेथील आदिवासींना देण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. त्यामुळे कोरचीच्या ग्रामसभेच्या कामाची दखल झारखंड सरकारने घेतली आहे.

झारखंड राज्याची राजधानी असलेल्या रांची येथे 21 ते 22 फेब्रुवारीदरम्यान रामदयाल मुंडा ट्रायबल वेल्फेअर रिसोर्स इन्स्टिट्यूट रांची व इंडियन बिझनेस स्कूल हैदराबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने वनकायद्यावर कार्यशाळा आयोजित केली होती.

या कार्यशाळेत प्रशिक्षक म्हणून कोरची तालुक्‍यातून 90 ग्रामसभांचे संघटन असलेल्या महाग्रामसभेच्या सचिव कुमारी जमकातन, महाग्रामसभेचे अध्यक्ष झाडूराम हलामी, सल्लागार सियाराम हलामी यांनी रांची येथील वनहक्क कायदा 2006, सुधारणा 2008 व नियम 2012 अंतर्गत ग्रामसभांना जल, जंगल, जमिनीच्या अधिकाराबाबत प्रशिक्षण दिले. तसेच कोरची महाग्रामसभेने प्रत्यक्ष केलेल्या कृती कामाची मांडणी करून तेथील सरकारला उपाय सुचविले.

कार्यशाळेत पाच राज्यांतील नागरिक सहभागी

या कार्यशाळेला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, गुजरात व इतर काही राज्यांतील आदिवासी विविध समुदायांतील लोक सहभागी झाले होते. कार्यशाळेत वनविभाग, महसूल विभाग, पंचायत विभाग, आदिवासी विकास व समाजकल्याण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री, मंत्री, पदाधिकारी आणि विविध राज्यांत जल, जंगल, जमिनीवर काम करणाऱ्या संस्थांतील व्यक्तीही उपस्थित होते.

वनहक्काचे दावे मिळण्यास मदत

देशात 2006 पासून वनहक्क कायदा लागू झाला. मात्र पाहिजे त्या प्रमाणात आदिवासी व त्यांच्यासोबत वर्षानुवर्षांपासून राहणाऱ्या इतर मूलनिवासी बांधवांना या कायद्याचा हक्क अजूनही मिळालेला नाही. काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाली असली; तरी त्यात बराच चुकाही आहेत. मात्र कोरची तालुक्‍यातील महाग्रामसभेची मांडणी झाल्यानंतर ग्रामसभांमार्फत वनहक्काचे दावे मिळण्यास नागरिकांना मदत करणार आहेत.

ग्रामसभांचे काम प्रगतिपथावर

गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक गावांना सामूहिक वनहक्काचे दावे मिळाले आहेत. याचा फायदा घेत ग्रामसभांनी विकासाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. वनांवर आधारित लघु उद्योग गावात सुरू करून युवकांच्या हाताला काम देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यात धानोरा तालुक्‍यातील लेढामेंढा गाव आघाडीवर आहे.

असे का घडले? : महादेवाचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी घेतली रेल्वेतून उडी, काय झाले असावे?

ग्रामसभांना आर्थिक मदत

जल, जंगल, जमीन यांचा हक्क ग्रामसभांना मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडूनही प्रयत्न केले जात आहेत. काही सामाजिक संघटनाही या कामासाठी पुढे सरसावल्या आहेत. बांबू, तेंदू व अन्य गौणउपज वस्तूंच्या विक्री व खरेदीमुळे ग्रामसभांना आर्थिक मदत होत आहे.