अमरावती : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना संक्रमनामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याचे कारण समोर करीत राज्यातील वर्ग तीन व चारची महापदभरती रद्द केली आहे. आता ही पदे कंत्राटी तत्त्वाने भरण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या अर्जदारांचे भविष्य आजच काळोखात लोटले गेले आहे. त्यांचा शासकीय नोकरी मिळवण्याचा मार्गच वित्त विभागाच्या 30 सप्टेंबरच्या आदेशाने खुंटला आहे.

युती सरकारच्या कालावधीत निवडणुकांपूर्वी 72 हजार पदांसाठी जम्बो भरतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्यासाठी महापरीक्षा पोर्टल सुरू करण्यात आले होते. राज्यातील तब्बल 35 लाखांच्या जवळपास अर्जदारांनी नोकरीसाठी या पोर्टलवर अर्ज केलेत. शासकीय नोकरीच्या आशेने त्यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारीही सुरू केली. मात्र, मेगाभरतीचा प्रत्यक्षात मुहूर्त निघालाच नाही. 

हेही वाचा - बिअरच्या बाटलीवरील 'क्राऊन कॉर्क' अन् 'ओपनर'चा शोध लावणारी...

दरम्यान, महापरीक्षा या पोर्टलवर अर्जदारांसह लोकप्रतिनिधींकडून आक्षेप घेण्यात येऊ लागलेत.  निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करून खासगी यंत्रणेमार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यात वित्त विभागाने खोडा घालत कोरोना संक्रमनामुळे राज्याची आर्थिक घडी बिघडल्याचे कारण समोर केले. 4 मे 2020 ला काढण्यात आलेल्या शासननिर्णयाने पदभरतीवर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर वित्त विभागाने 30 सप्टेंबर 2020 ला वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे आदेश काढले आहेत. वित्त विभागाच्या या आदेशानुसार वर्ग तीन व चारची पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्यास सांगितले आहे. ही पदे भरताना अंशकालीन पदवीधरांना प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. ही पदे खासगी संस्था आणि कंत्राटदारांकडून भरण्यात येणार असून ती सर्व करार पद्धतीने असतील. यामुळे कोरोना संक्रमनामुळे उद्‌भवलेल्या आर्थिक कोंडीतून प्रशासकीय खर्च आटोक्‍यात आणता येईल व विकासकामांना निधी उपलब्ध होईल, असा युक्तिवादही वित्त विभागाने केला आहे.

तत्कालीन सरकारने 72 हजार पदे जम्बो भरतीत काढली होती. खुल्या वर्गासाठी चारशे रुपये तर मागासवर्गीयांसाठी दोनशे रुपये परीक्षाशुल्क आकारण्यात आले आहे. राज्यभरातून 35 लाख अर्ज आल्याचे सांगण्यात येत आहे. अर्ज भरण्यासाठी इतक्‍या विद्यार्थ्यांना लागलेल्या खर्चाची बेरीज केल्यास ती कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे. तो पैसा गेला कुठे? असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. मात्र, जम्बो भरती रद्द केल्याने अर्जदारांचे पैसे बुडण्यासह नोकरी मिळवण्याचे स्वप्नही काळोखात हरविले आहे.

हेही वाचा - संस्कार भारतीचे माजी महामंत्री आणि व्हीएनआयटीच्या व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष विश्राम...

...हा तर अन्याय -
सरकारने पदभरती थोडी विलंबाने घेतली असती तरी चालले असते. रद्द करून कंत्राटी तत्त्वावर नोकरी देणे हा सुशिक्षित बेरोजगारांवर अन्याय आहे. शासकीय नोकरीचे स्वप्नच यामुळे भंग पावले आहे. कंत्राटी नोकरीचा भरवसा नाही. त्यामुळे सरकारने सहानुभूतीने विचार करायला हवा, असे कृषी खात्यातील परिचर या पदासाठी अर्ज केलेल्या दर्शना इंगळे हिने म्हटले आहे.

बेरोजगारांसोबत खेळ - 
आधीच नोकऱ्या नाहीत. रोज बेरोजगारांचा आकडा वाढतो आहे. जम्बो भरतीने नोकरीच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यावर शासनाने रद्दचा आदेश काढून पाणी फेरले आहे. भविष्याकडे बघताना केवळ अंधार दिसतो. राज्य सरकारने भरती पुन्हा करावी, असे मत राजेश नावरकर या विद्यार्थ्याने व्यक्त केले आहे.