नागपूर : सामाजिक असमतोल दूर करण्याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या केळकर समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारलाच नसल्याचा खुलासा विदर्भ विकास महामंळडाचे अध्यक्ष चैनसुख संचेती यांनी केला.
विदर्भ विकास महामंडळाच्या विश्‍वस्त मंडळाची बैठक गुरुवारी पार पडली. राज्यातील असमतोल दूर करण्यासाठी विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली. विदर्भाच्या विकासासाठी अनेक अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करण्यात येत आहे. वन्यजीव व प्राण्यांपासून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. ते कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे संचेती पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पश्‍चिम विदर्भातील अकोला, वाशीम, बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्यांत एक लाख 79 हजार 477 हेक्‍टरचा भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे. हा अनुशेष 1994च्या निकषानुसार आहे. यासाठी लावणाऱ्या निधीची माहिती त्यांनी दिली नाही. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने चार वर्षांत माहितीच दिली नसल्याचे कारण सांगत आकडे देण्यास हतबलता दर्शविली. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी यावर्षी 765 कोटींखी तरतूद केल्याचे ते म्हणाले.
पूर्व विदर्भातील सहा जिल्हे आणि यवतमाळ जिल्ह्यात कुठल्याही प्रकारचा अनुशेष शिल्लक नाही. विदर्भात 56 सिंचन प्रकल्प केंद्र सरकारने आपल्याकडे घेतल्याचे संचेती यांनी सांगितले. 2022 पर्यंत सर्व अनुशेष दूर करण्याचा दावा त्यांनी केला.