यवतमाळ : जिल्हा धूरमुक्त करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार दिवसेंदिवस जिल्ह्याला मिळत असलेला रॉकेलचा कोटा कमी केला जात आहे. तहसीलदारांकडून मागणीच न आल्याने जिल्ह्याला मिळणारे रॉकेल दोन महिन्यांपासून शासनाला परत केले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दिवाळीसारखा सण चुलीवर होण्याची शक्‍यता व्यक्ती केली जात आहे.
यवतमाळ जिल्हा धुरमुक्त करण्यासाठी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅसजोडणी देण्यात येत आहे. आतापर्यंत दोन लाख 89 हजार महिला लाभार्थ्यांना गॅसजोडणी देण्यात आली आहे. ज्या लाभार्थ्याला गॅसजोडणी देण्यात आली. त्यांच्या शिधापत्रिकेवर गॅस जोडणी दिल्याचा शिक्का लावण्यात आला असून, त्यांना मिळणारे रॉकेल बंद करण्यात आले आहे. अद्यापपर्यंत 18 हजार लाभार्थ्यांना गॅसजोडणी मिळाली नसल्याने त्यांच्यासाठी तीन टॅंकर रॉकेलचा दर महिन्याला पुरवठा होत होता. मात्र, मागील दोन महिन्यांपासून तहसीलदारांकडून मागणीच न आल्याने जिल्ह्याला मिळणारे तीन टॅंकर रॉकेल शासनाला परत करण्यात आले.
18 हजार लाभार्थ्यांपैकी जवळपास 12 हजार लाभार्थ्यांना पंडित दीनदयाळ योजनेअंतर्गत उज्ज्वला गॅस जोडणी नुकतीच देण्यात आली. उर्वरित सहा हजार लाभार्थी अजूनही रॉकेलवर अवलंबून आहेत. रॉकेलची मागणीच न आल्याने सहा हजार कुटुंबांची दिवाळी चुलीवर होण्याची शक्‍यता आहे. रॉकेल मिळणारच नसल्याने स्वयंपाकासाठी वृक्षतोड केली जाणार, हे निश्‍चित आहे.
पांढरे रॉकेल न परवडणारे
शिधापत्रिकेवर लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निळ्या रॉकेलची किंमत 36 रुपये लिटर आहे, तर खुल्या बाजारात मिळणाऱ्या पांढऱ्या रॉकेलची किंमत दुप्पट म्हणजे 72 रुपये लिटर आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना महागडे रॉकेल घेणे परवडत नाही. परिणामी लाभार्थ्यांना चुलीवर स्वयंपाक करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.