नागपूर : शहरातील नामवंत वकील आणि हायकोर्ट बार असोसिएशनचे (एचसीबीए) अध्यक्ष ऍड. अनिल किलोर यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी निवड जवळपास निश्‍चित झाली आहे. त्यांना वकिली थांबविण्यासंबंधी आदेश प्राप्त झाले असून त्यानुसार त्यांनी आज वकिली थांबवली. शिवाय त्यांनी बार असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.
सोबतच ऍड. अविनाश घरोटे यांनाही असेच आदेश प्राप्त झाले असून, त्यांचीही उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी निवड निश्‍चित समजण्यात येत आहे. त्यांनीही आपली वकिली आज (ता. 16) थांबवली. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 5 वकिलांच्या नावाची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती. यात अनिल किलोर आणि ऍड. अविनाश घरोटे यांचा समावेश होता. मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगाई, न्यायमूर्ती शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामन यांच्या कॉलेजियमपुढे 10 वकिलांच्या नावाची यादी होती. यातील पाच नावांची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली. यात या दोघांचा समावेश आहे.
ऍड. अनिल किलोर यांनी हायकोर्ट बार असोसिएशनचा राजीनामा दिल्यानतर असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष ऍड. गौरी वेंकटरमन यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. असोसिएशनच्या कार्यकारिणीने त्यांची या पदावर निवड केली.

काय आहे कॉलेजियम पद्धत?
उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नेमणुका ज्या न्यायमूर्तीवृंदा मार्फत केल्या जातात त्याला कॉलेजियम नावाने ओळखले जाते. या पद्धतीत निवड करण्यासाठी न्यायमूर्तींचाच समावेश असून, या विशेष न्यायमूर्तीवृंदाची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्या आदेशाने केली जाते. सरन्यायाधीश अन्य चार ज्येष्ठांच्या मदतीनेच उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायमूर्ती निवडतात. हा वृंद न्यायमूर्तींची नावे सुचवतो, मग तशी शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली जाते आणि नंतर त्यांची रीतसर नियुक्ती होते.