नागपूर : कमी पाऊस पडलेल्या गावातील गुरांना चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिक पर्जन्यमानाच्या ठिकाणी चारा पीक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी बुडीत क्षेत्र भाडेपट्टीवर देण्याचे या निर्णयामध्ये ठरले. मात्र, पूर्वी निश्‍चित करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची यादी आता बदलण्यात आल्याने त्या निर्णयाला सुरेश जांभुळे यांच्यासह एकूण 18 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करीत आव्हान दिले. 
राज्यातील बहुतांश भागात कमी पाऊस झाला असल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे, 15 नोव्हेंबर 2015 ला कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने दुष्काळी भागातील जनावरांना चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी बुडिताखाली येणारी जमीन, तलावाच्या पायथ्याशी असलेल्या जमिनीवर चारा पीक घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता, त्या जमिनी शेतकऱ्यांना भाडेपट्टीवर देण्यात येणार होत्या. यातून शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न घेता आले असते. त्या अंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील चारगाव, वरोरा येथील शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. जवळपास 126 शेतकऱ्यांची नावे निश्‍चित करण्यात आली. 
मात्र, सहा महिने उलटूनही शेतकऱ्यांना चारा पिकासाठी जमिनींचे वाटप करण्यात आले नाही. त्याउलट, 20 सप्टेंबर 2019 ला वरोरा येथील सिंचन विभागाच्या उपविभागीय अधीक्षकांनी चार पिकाच्या भाडेपट्टी देण्यासाठी नव्याने अर्ज मागवले. या प्रकरणी न्यायालयाने कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे सचिव, जलसंधारण व जलसंवर्धन विभागाचे सचिवांना नोटीस बजावण्यात आली असून 11 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच, या चारा पिकासाठी नव्याने निश्‍चित करण्यात येत असलेली शेतकऱ्यांची यादी या याचिकेच्या आदेशाला अधीन राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांकडून ऍड. प्रीती राणे यांनी बाजू मांडली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.