गडचिरोली : तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजना आदिवासी व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील सिंचनासाठी आवश्‍यक आहे. मात्र, आतापर्यंत या प्रकल्पावर कमी खर्च झाला आहे. या सिंचन प्रकल्पाची आवश्‍यकता पाहता तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजनेचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळास सादर न करता योजना चालू ठेवण्याच्या पुनर्विचारासाठी सचिव समितीकडे फेरसादर करण्यात यावा, अशी शिफारस नियामक मंडळाने करावी, अशी मागणी राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच गडचिरोली जिल्ह्याचे संपर्कमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजना गडचिरोली जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीवरील डाव्या तीरावर बांधकामाधीन योजना आहे. वैनगंगा नदीवरील चिचडोह बॅरेजमधील पाण्याचा उपयोग या तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजनेत होणार आहे. या उपसा सिंचन योजनेला २००८-०९ मध्ये एकूण ५७.७ कोटी इतक्‍या रकमेकरिता प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली.

अवश्य वाचा - वेसण तोडून बैल आला घरी आणि बळीराजाने गोठ्याकडे घेतली धाव..नक्की काय घडले?

त्यानंतर सलग तीन वर्षे या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली नव्हती. तसेच आजपर्यंत या योजनेला अत्यल्प निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजनेचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळास सादर न करता योजना चालू ठेवण्याच्या पुनर्विचारासाठी सचिव समितीकडे फेरसादर करण्याची शिफारस नियामक मंडळाने करावी, असे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

निर्माण होईल सिंचन क्षमता

गोदावरी तंटा लवादानुसार राज्याच्या वाट्याला आलेले पाणी गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्प नसल्यामुळे उपयोगात आणता येत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील वनक्षेत्रामुळे पारंपरिक सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित करता येत नाही. तसेच वैनगंगा नदीवर बॅरेजची साखळी बांधून त्यावर उपसा सिंचन योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. वैनगंगा नदीवर चिचडोह बॅरेजचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, त्यात ६२ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा निर्माण झाला आहे.

वाचा - सावधान! सर्वात मोठ्या धरणाचे 33 दरवाजे उघडले.. इतिहासातील सर्वात मोठा पाण्याचा विसर्ग; जिल्ह्यात पुराचा धोका वाढला

या पाणीसाठ्यातून तळोधी मोकासा उपसा सिंचन योजनेस शाश्‍वत पाणीपुरवठा होणार आहे. तसेच या योजनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील १६ गावांत ६०६२ इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होईल. यापैकी २२ गावे आदिवासीबहुल असून यामुळे आदिवासी, नक्षलग्रस्त आदिवासी जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री वडेट्टीवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे