अमरावती : लॉकडाउनमध्ये कापूस खरेदीची कोंडी सुटली असून राज्यातील खरेदी केंद्र मंगळवार, 21 एप्रिलपासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे. अमरावती जिल्ह्यात चार केंद्र सुरू होत असून उर्वरित केंद्र व्यवस्था पूर्ण उपलब्ध झाल्यानंतर सुरू करण्यात येणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील वरुड, लेहगाव व दर्यापूर ही केंद्रे मंगळवारी, तर नांदगाव खंडेश्‍वर हे केंद्र बुधवारी सुरू होणार आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कापूस खरेदी 24 मार्चपासून बंद करण्यात आली होती. खरिपातील नगदी पिकांवर आलेल्या या संकटामुळे शेतकऱ्यांचा आगामी खरीप हंगाम धोक्‍यात आला. पहिला लॉकडाउन संपल्यावर पुन्हा 3 मेपर्यंत मुदत वाढल्याने कापूस खरेदीचे संकट आणखीच वाढले होते. आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी सुरू करण्याची मागणी आग्रह वाढल्याने सरकारने अटींवर आधारित खरेदी सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. 

अवश्य वाचा- साहेब, आमचंबी  लई नुकसान झालं, आम्हाले कवा मिळणार पीक विमा?

सोशल डिस्टन्स पाळून खरेदीस मंजुरी

सहकार विभागाच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ज्या केंद्रावर शक्‍य असेल तेथे खरेदी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधकांकडून प्रत्येक झोननिहाय केंद्रावर खरेदीसाठी व्यवस्था जाणून घेतल्यानंतर मंगळवार, 21 एप्रिलपासून केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. 
राज्यात एकूण 74 केंद्र असून त्याअंतर्गत 127 जिनिंग फॅक्‍टरी आहेत. यातील ज्या ठिकाणी पर्याप्त जागा, मजुरांची उपलब्धता आहे, अशा ठिकाणी सोशल डिस्टन्स पाळून खरेदी सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, असे पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतकुमार देशमुख यांनी सांगितले. अमरावती जिल्ह्यातील वरुड, लेहगाव व दर्यापूर ही केंद्रे मंगळवारी, तर नांदगाव खंडेश्‍वर येथील केंद्र बुधवारी सुरू होणार आहे. 

दररोज वीस ट्रॅक्‍टरचीच होणार आवक

कापूस खरेदीत सोशल डिस्टन्स पाळता यावा यासाठी दररोज वीस ट्रॅक्‍टरचीच आवक स्वीकारण्यात येणार आहे. बाजार समितीने त्यासाठी टोकन देत संदेश देऊन शेतकऱ्यांना कापूस आणण्याची सूचना द्यायची आहे. हळूहळू ही संख्या वाढविण्यात येणार आहे. 

खासगी खरेदीलाही परवानगी

सीसीआयच्या निर्देशानुसार पणन महासंघ केवळ एफएक्‍यू दर्जाचाच कापूस खरेदी करणार आहे. त्यामुळे नॉन एफएक्‍यू दर्जाच्या कापसाच्या विक्रीचा प्रश्‍न कायम राहणार असल्याने असंतोष निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे खासगी खरेदी सुरू करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती. त्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख यांनी सांगितले.