अकोला : कोरोना विषाणूमुळे देशभर लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक घटकांवर परिणाम होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर सुद्धा लॉकडाऊनमुळे विपरीत परिणाम पाहायला मिळत आहे. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी सुरु केलेल्या योजना व त्या योजनांवरील तरतूदींची नियोजन जिल्हा परिषदेच्या सभांमध्ये होते, परंतु गत 50 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीपासून सर्वसाधारण, स्थायी व विषय समितीच्या सभा बंद असल्याने लाखो रुपयांच्या योजनांना सुद्धा ‘लॉक’ लागले आहे. 

शेतकरी, महिला, दिव्यांगांसह अनुसूचित जाती-जमातींच्या नागरिकांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत प्रत्येक वर्षी विविध प्रकारच्या वैयक्तीक व सामूहिक स्वरुपाच्या योजना राबविण्यात येतात. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची तरतूद सुद्धा करण्यात येते. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात विविध विभागांद्वारे योजना राबविण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत 2020-21 साठी 35 कोटी 87 लाख 36 हजार रुपयांच्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी मंजुरी सुद्धा दिली आहे.

असे असले तरी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातच कोरोना विषाणूच्या धुमाकूळामुळे जिल्ह्यात संचारबंदी, टाळेबंदी लागू करण्यात आल्याने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या योजनांवर प्रशासकीय, तांत्रिक कार्यवाही अद्याप होऊ शकली नाही. त्यातच मार्च महिन्यापासून जिल्हा परिषदेच्या सभांवर टाळेबंदीमुळे ‘बंदी’ असल्याने जिल्हा परिषदेच्या योजना सुद्धा लॉक झाल्या आहेत. 

नियोजनच रखडले
समाज कल्याण, कृषी, शिक्षण, आरोग्य, जल व्यवस्थापण व पाणी स्वच्छता, महिला व बाल कल्याण, पशु संवर्धन व बांधकाम इत्यादी विषय समित्यांच्या सभांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांचे नियोजन करण्यात येते. या सभांमध्ये योजनांसाठी लाभार्थ्यांनी निवड करुन योजनेच्या तरतूदींवर शिक्कामोर्फब करण्यात येते. त्यासोबतच स्थायी समितीच्या सभेत सुद्धा काही योजनांचे नियोजन करण्यात येते, तर सर्वसाधारण सभेला अनेक अधिकार असल्याने योजना रद्द करणे, पुनर्नियोजन करणे, नवीन योजना राबविण्याचे अधिकार सर्वसाधारण सभेला प्राप्त आहेत. परंतु टाळेबंदीमुळे सर्वच सभांवर बंदी असल्याने त्याचा फटका लाभार्थ्यांना सुद्धा बसत आहे.