नागपूर - राज्यात होणाऱ्या स्थानिक निवडणुकीत सर्वाधिक मतदारांनी ‘नोटा’ला पसंती दिल्यास संबंधित जागेवर फेरनिवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. बुटीबोरी नगर परिषद आणि चंदगड नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसंदर्भात काढण्यात आलेल्या आदेशात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

केंद्राच्या निवडणूक आयोगाने जनतेला नकाराधिकाराचा अधिकार दिला असला तरी त्याचे महत्त्व ईव्हीएममधील एका बटणापुरतेच मर्यादित आहे. नोटाला मिळालेल्या मतांची फक्त कागदोपत्री नोंद घेतली जाते. त्याशिवाय त्याचा दुसरा काहीएक उपयोग नाही. नोटा वगळून ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळाली त्याला विजयी घोषित केले जाते. आपल्या देशात आजवर नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली नसल्याने हा प्रश्‍नही उद्‌भवला नाही. मात्र अलीकडे नोटांचा वापर वाढत असल्याने भविष्यात तशी परिस्थिती उद्‌भवण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

निवडणुकीत उमेदवारी देताना विजयाचे आराखडे बांधल्या जातात. अशा परिस्थिती उमेदवाराचे चारित्र्य, त्याच्यावरील गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष  केल्या जाते. सर्वच पक्ष याच फॉर्म्युल्याचा वापर करतात. त्यामुळे मतदारांचा नाइलाज होते. कोणाला एकाला तरी मतदान करावे लागते. 

काही मतदार एकाही उमेदवार चांगला नसल्याने मतदानच करीत नाहीत. त्यामुळे ते मतदानापासून वंचित राहातात. या सर्व अडचणी लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने मतदारांना नकाराधिकाराचा हक्क उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचा वापरही वाढत चालला आहे. मात्र याची कुठलीच दखल घेतल्या जात नसल्याने नोटाला मत देणे म्हणजे मत वाया जाणे अशी भावना बळावू लागली आहे. काही उमेदवार गैरवारही करू लागले आहे. आम्हाला मत द्यायचे नसेल तर देऊ नका परंतु प्रतिस्पर्ध्यालाही देऊ नका, त्याऐवजी नोटाचा वापर करा असाही प्रचार केला जाऊ लागला आहे. नोटा निरर्थक ठरू नये याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने पाऊल उचलले आहे. आता नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास संबंधित ठिकाणी फेरनिवडणूक घेतली जाणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय एकदम रास्त आहे. आता खऱ्या अर्थाने नोटाला अर्थ प्राप्त होईल. हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरताच मर्यादित ठेवू नये. लोकसभा व विधानसभेसाठीही तो लागू करावा. 
- ॲड. राहुल झांबरे