नागपूर - घराचे बांधकाम करायचे असल्यास सतराशेसाठ परवानग्या आणि कागदपत्रे जमवता जमवता सर्वसामान्यांच्या नाकीनऊ येते. म्हणून घर पाहावे बांधून... असे म्हटले जाते. बांधकामासाठी गैरकृषी प्रमाणपत्राची अट काढल्याने या जाचातून सर्वसामान्याची थोडीफार सुटका झाली आहे. 

अकृषक प्रमाणपत्राशिवाय यापूर्वी बांधकाम करता येत नव्हते. एनए प्रमाणपत्र मिळविणे फारच अवघड काम आहे. त्यासाठी आधी अनेक विभागांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. वजन ठेवल्याशिवाय कुठलीच फाईल पुढे सरकत नसल्याने नागरिकांना दलालांचा आसरा घ्यावा लागत होता. राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 (एमएलआरसी) मध्ये सुधारणा करून विकास आराखडा मंजुरी असलेल्या क्षेत्रात बांधकामासाठी एनएची अट काढून टाकली आहे. नागपूर मेट्रो रिजनसह प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे येथे आता बांधकाम करण्यास एनएची आवश्‍यक लागणार नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात बांधकाम करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शासनाच्या "मेक इन महाराष्ट्र'लाही चालना मिळणार असल्याचे सांगण्यात येते. 

ग्रामीण भागात घर किंवा उद्योगासाठी बांधकाम करण्यासाठी एनए प्रमाणपत्राची आवश्‍यक असते. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी दहा ते बारा विभागाची परवानगी लागते. शासनाने यातही कपात करून फक्त चार विभागाची परवानगी आवश्‍यक केली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम-1966 नुसार विकास आराखड्यानुसार आरक्षण निश्‍चित केल्यानंतरही एनएची परवानगी लागत होती. त्यामुळे बांधकाम करण्यास मोठ्या अडचणी येत होत्या. ही अडचण लक्षात घेता शासनाने एनएची अट रद्द केली. बांधकाम करण्याकडून अर्ज येताच 30 दिवसांच्या आत तो संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याला निकाली काढावे लागणार आहे. मात्र, त्यास अकृषक भरणा केल्याचे चालान किंवा पावती सादर करावी लागेल. संबंधित व्यक्तीस आरक्षणानुसार बांधकाम करावे लागणार आहे. जागेचा वापर बदल्यास तसेच कृषीऐवजी बांधकाम करीत असल्याची माहिती महसूल विभागाला द्यावी लागेल.