नागपूर - शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून ओबीसी, एस.सी., एस.टी. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, परीक्षा तसेच इतर शुल्क सरकारकडून दिल्या जाते. मात्र, या विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी शुल्क आकारले असल्याचे उघडकीस आले आहे. सामाजिक संघटनांनी पुरावे सादर केल्यानंतर समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले आहे. 

शिष्यवृत्तीस पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न आकारण्यासंदर्भातील शासनाचे आदेश आहे. त्यानंतरही प्रवेशाच्या वेळीच विविध कारणेपुढे करीत विद्यार्थ्यांकडून शुल्काची आकारणी करण्यात येत आहे. शासनाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम येण्यात उशीर होत असल्याने शुल्काची आकारणी करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. तर काही महाविद्यालये ‘डोनेशन’चीही आकारणी करीत असल्याची तक्रार उपायुक्तांकडे करण्यात आली. एका विद्यार्थ्याकडून ४० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आल्याचेही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. 

भिवापूर येथील महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे देण्यात येत नसल्याची तक्रार एका विद्यार्थ्याने केली आहे.  विद्यार्थ्यांकडून ही रक्कम घेऊन महाविद्यालये आर्थिक लूट करीत असल्याचा आरोप संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. ही रक्कम संबंधित महाविद्यालयांकडून वसूल करीत विद्यार्थ्यांना परत देण्याची मागणीही करण्यात आली. या वेळी ॲड. राहुल तेलंग, आशीष फुलझेले, प्रकाश  गजभिये यांच्यासह मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते. 

विद्यार्थ्याने बदलला अभ्यासक्रम
डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर आणि तिरपुडे कॉलेजकडून अतिरिक्त शुल्काची मागणी विद्यार्थ्यांना करण्यात आली. मात्र, ही रक्कम नसल्याने एका विद्यार्थ्यास संबंधित अभ्यासक्रम सोडून दुसऱ्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घ्यावा लागल्याची तक्रार समता सैनिक दलाने समाजकल्याण सहायक आयुक्तांकडे केली आहे.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्काची वसुली ही नियमबाह्य आहे. विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या सर्व तक्रारींची दखल घेत महाविद्यालयांची चौकशी करण्यात येईल. संबंधित महाविद्यालयांकडून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
- डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण.