अकोला : वीज दरात यावर्षी एप्रिलपासून वाढ झाली असून, पुढील वर्षीसाठी आणखी वीज दरवाढ लवकरच प्रस्तावित केली जाणार आहे. आधीच वाढलेल्या दराने ग्राहकांच्या खिसा रिकामा होत आहे. त्यात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे युनिट स्लॅब हे ग्राहकाचे वीज देयक फुगविण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे या स्लॅबमध्ये दिल्लीतील पॅटर्ननुसार बदल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. पहिला स्लॅब हा 200 युनिटचा केल्यास राज्यातील अडीच कोटी ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. 

काय आहे दिल्ली पॅटर्न?
दिल्ली सरकारने 400 युनिटपर्यंत 50 टक्के सबसिडीची तरतूद केली. म्हणजेच 200 युनिटसाठी 3 रुपयेप्रमाणे 600 रुपयांपैकी ग्राहकांना केवळ 300 रुपये द्यावे लागतात. 201 ते 400 युनिट 4.50 रुपये दर असून, 50 टक्के सवलत मिळते, 401 ते 800 युनिटसाठी 6.50 रुपये, 801 ते 1200 सात रुपये, 1200 पुढे 7.75 रुपये दर आकारले जातात. 2 किलोवॅटसाठी 125 रुपये फिक्स चार्जेस, 2 ते 5 किलोवॅटसाठी 140 रुपये प्रतिकिलो वॅट दर आकारले जातात.

महाराष्ट्रातील घरगुती ग्राहकांसाठीचा स्लॅबनुसार दर 
0 ते 100 युनिट - 3.05
101 ते 300 युनिट- 6.95
301 ते 500 युनिट -9.90 
501 ते 1 हजार युनिट-11.50
एक हजापेक्षा अधिक युनित- 12.50

आपल्याला हे करावे लागेल! 
दिल्ली व महाराष्ट्रातील वीज दर आकारणीचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता महाराष्ट्रात वीज आकार खूप किचकट असल्याचे स्पष्ट होते. शिवाय वीज दर कमी करण्याऐवजी ते वाढवण्यात येत असल्याने ग्राहक रोष व्यक्त करत असल्याचे स्पष्ट होते. याचा विचार केला तर महाराष्ट्रात युनिट दर नव्हे, तर स्लॅब वाढवण्याची नितांत गरज आहे. 200 युनिटचा स्लॅब झाला तर पहिल्या स्लॅबप्रमाणे बिल भरावे लागेल. त्यामुळे आपोआपच वीज बिल 50 टक्के स्वस्त होईल. महाराष्ट्रात युनिट स्लॅब वाढवून त्यावर सबसिडी दिल्यास लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. याकडे महावितरण, वीज नियामक आयोग व महाराष्ट्र ऊर्जा मंत्रालयाने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

मुख्यमंत्र्यांना साकडे
राजधानी दिल्ली प्रमाणे महाराष्ट्रातही युनिट स्लॅबमध्ये बद्दल केल्यास राज्यातील अडीच कोटी घरगुती वीज ग्राहकांना 50 टक्के स्वस्त वीज उपलब्ध होऊ शकते. आज रोजी महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीव्दारे युनिट स्लॅबनुसार आकारणी करण्यात आलेले दर खुपच अवास्तव आहे. त्यामुळे त्यात बदल करण्याची मागणी महापालिकेतील वंचित बहुजन आघाडीच्या गटनेत्या ॲड.धनश्री देव यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.