चिखलदरा / अकोट : मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाच्या अकोट परिक्षेत्राच्या केलपानी परिसरात आंदोलनकर्त्यांनी जंगलाला आग लावल्याने 130 हेक्‍टर कुरण खाक झाले असून वनविभाग व पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांची धरपकड आता सुरू झाली आहे. 30 जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
मंगळवारी (ता. 22) जमावाने वनविभाग व पोलिस पथकावर हल्ला करून वाहनांची नासधूस केली होती. त्यात जाळपोळीत धारगढ येथील 100 हेक्‍टर कुरण जळाले, तर अन्य ठिकाणचे 30 हेक्‍टर, असे 130 हेक्‍टरवर पसरलेल्या गवती कुरणाच्या आगीत नुकसान झाले. शिवाय दीड लाख रुपयांची पाइपलाइन, 3 लाखांच्या सोलर प्लॅंटचे त्यात नुकसान झाले. वन्यप्राण्यांच्या तृष्णातृप्तीसाठी तयार केलेल्या तीन पाणवठ्यालाही फटका बसला. अमोना येथील साडेपाच लाखांचा एक ट्रॅक्‍टर, 1 लाख 95 हजारांचे सोलर वॉटरपंप, तर 90 हजारांच्या दोन फायर ब्लोअर मशीनचीही तोडफोड झाली. अमोना येथील फिल्टर प्लॅन्टची नासधूस केली. शिवाय शासकीय वाहनांमध्ये उपवनसंरक्षक अकोट यांची एक जीप, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अंजनगावसुर्जी यांचे एक, तर चिखलदरा पोलिसांच्या दोन वाहनांची तोडफोड संतप्त जमावाने केल्याची बाब वनविभाग व पोलिसांच्या संयुक्त चौकशीतून पुढे आली. जवळपास दीडशेच्या वर व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, त्यापैकी चौघांना वनविभागाने बुधवारी (ता. 23) अटक केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
ज्याठिकाणी घटना घडली, त्या परिसरात बुधवारी (ता. 23) अतिक्रमण करणाऱ्यांपैकी कुणीच नव्हते व परिसरात शांतता होती, असे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. आंदोलनकर्ते जंगलातून निघाले असले तरी दहशत कायम होती. मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा हल्ल्यानंतरही तेथे तैनात होता. मंगळवारच्या घटनेनंतर सर्व यंत्रणा कामास लागली आहे. वनखाते व पोलिसांच्या मदतीने पुनर्वसित गावांमध्ये शोधमोहीम राबविण्यात आली. मंगळवारी ताब्यात घेतलेल्या 30 आरोपींच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. येथे अकोला व अमरावतीचे पोलिस तैनात करण्यात आले आहे. सद्य परिस्थिती शांतता असून, अटक सत्र सुरू आहे.
बेमुदत संपाचा इशारा
मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातील पुनर्वसित करण्यात आलेल्या 500 गावकऱ्यांच्या जमावाने वनपाल, वनरक्षक व वनमजुरांवर केलेल्या भ्याड हल्ल्याचा राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटनेने निषेध केला आहे. यातील दोषींवर कडक कार्यवाही न झाल्यास बेमुदत संपाचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने प्रधान मुख्य वनरसंरक्षक निवेदन देऊन निषेध नोंदविला.