नागपूर - मराठा समाजाने आयोजित केलेल्या संपूर्ण राज्यातील मोर्चांचा लाभ घेण्यासाठी विरोधक प्रयत्नशील असतानाच देवेंद्र फडणवीस सरकारने पुढाकार घेत उद्या (ता. ६) या संबंधात प्रस्ताव मांडण्याचे ठरवले आहे. नागपूर अधिवेशनात मराठा मोर्चाचा विषय गाजेल, सरकारला या विषयावर अडचणीत आणता येईल, अशी व्यूहरचना विरोधक आखत असतानाच सत्ताधारी आघाडीनेच हा प्रस्ताव पुढे आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

विधीमंडळ कामकाजाच्या नियमांनुसार दर मंगळवारी सत्ताधारी पक्षातर्फे ठराव मांडला जातो. हा ठराव व त्याचा तपशील काय असावा हे ठरवण्याचा अधिकार सत्ताधारी आघाडीला असतो. भाजपच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत पहिल्याच आठवड्यात सरकारने चढाईचे धोरण स्वीकारून या संबंधात आपण आजवर केलेल्या कामाची पुन्हा एकदा घोषणा करावी असे ठरवले आहे. मराठा समाजातील मोर्चेकऱ्यांना शांत करण्यासाठी सरकारने युवकांना; विशेषत: विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सवलत मिळावी, यासाठी निर्णय घोषित केले आहेत. ६० टक्‍क्‍यांवर गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थांना आर्थिक निकषानुसार सवलत तसेच युवकांनी उद्योग सुरू करावेत, यासाठी पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे या फडणवीस सरकारने केलेल्या मोठ्या घोषणा आहेत. 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने अत्यंत सविस्तर अभ्यास केला आहे. या अभ्यासाचा आधार घेत न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निर्णयाप्रत पोचावी, यासाठी सरकारने अत्यंत काटेकोर नियोजन केले आहे. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे विधीज्ञ हरीश साळवे सरकारची भूमिका मांडणार आहेत. जिल्ह्याजिल्ह्यांत जाऊन समाजाचे प्रश्‍न काय आहेत, याचा शोध घेतला गेला आहे. मराठा समाजाबाबत अशी संवेदनशील भूमिका यापूर्वी कुणीही घेतली नव्हती हे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडले जाईल. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावावरील या चर्चेला प्रारंभ करतील. नगरपालिका निवडणुकांतील विजयानंतर फडणवीस सरकार आत्मविश्‍वासपूर्वक पावले टाकत आहे. आर्थिक सवलत तसेच रोजगारनिर्मितीला देण्यात येणारी चालना हे मराठा समाजाच्या प्रश्‍नाची सोडवणूक करणारे मोठे निर्णय आहेत. ते आपण विधिमंडळात मांडले तर विरोधी पक्षाच्या हाती या विषयावर आंदोलन करण्यासारखे काही राहणार नाही, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटते. 

आशिष शेलार मांडणार ठराव
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि या अधिवेशनात विधिमंडळ कामकाजाचा भार सांभाळणाऱ्या विनोद तावडे यांनी हा ठराव मांडण्याचे ठरवले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा ठराव मांडतानाच शासनाने आम्ही मराठा समाजाचे निवेदन स्वीकारण्यास तयार आहोत, असे पुन्हा एकदा नमूद करावे असे सांगितले आहे. मुंबईत भाजपचे महत्त्वाचे नेते असणारे आशिष शेलार यांनी हा ठराव मांडावा असे ठरले आहे.