नागपूर - कीटकनाशक मृत्यू प्रकरणात एसआयटीने सादर केलेल्या अहवालासंदर्भात  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. या अहवालाला कुठला आधार आहे, असा सवाल करीत संबंधित दस्तावेज उद्या (गुरुवार) दुपारपर्यंत सादर करण्याचेही न्यायालयाने आदेश दिले.

कीटकनाशक फवारणीमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली. या याचिकेवर राज्य सरकारने एसआयटीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र, एसआयटीने किती शेतकऱ्यांचे नमुने घेतले, कोणते वैद्यकीय अहवाल तपासले, कीटकनाशकांचे मिश्रण कसे निश्‍चित केले आदी प्रश्‍नांची उत्तरे अहवालात सापडत नाहीत, असा अहवाल उद्या कुणीही तयार करू शकतो, या शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे. उद्या दुपारी २.३० पर्यंत अहवालासाठी आधार मानण्यात आलेली कागदपत्रे सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले. १९६८ च्या कीटकनाशके कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने १६ मे १९८० ला एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्या परिपत्रकानुसार कीटकनाशकांमुळे विषबाधा झाल्यानंतर शासनाने अहवाल सादर करण्यासाठी समिती निश्‍चित केली आहे. या समितीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे अधिकारी, हिवताप अधिकारी, पशुवैद्यक अधिकारी, सर्व खासगी रुग्णालयाचे प्रतिनिधी,  गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, उपविभागीय  कृषी अधिकारी, तालुका अधिकारी, कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

त्यानुसार, दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या विषबाधेचा अहवाल पाठवणे बंधनकारक आहे. मात्र, या समितीने असा अहवाल राज्य सरकारकडे कधीही पाठवला नाही. सरकारनेही पाठपुरावा केलेला नसल्याचे दिसते. २०१६-१७ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे ४३४ शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात ८८६ शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली व २१ जणांचा मृत्यू झाला. या समितीने दरवर्षी अहवाल सरकारला सादर केला असता तर कदाचित गेल्यावर्षी जीवितहानी टाळता आली असती, असा ठपका एसआयटीने ठेवला. परंतु, कुणाचीच जबाबदारी निश्‍चित केली नाही किंवा कुणाला दोषीही धरले नाही. त्यामुळे हा अहवाल जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारा असून, स्वतंत्र पथकाद्वारे प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यात यावी. या समितीत एक न्यायालयीन प्रतिनिधी असावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने अर्जाद्वारे केली. त्यावर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अरविंद वाघमारे यांनी बाजू मांडली. तर, राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील सुनील मनोहर, सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी काम पाहिले.