नागपूर - राज्यासह जिल्ह्यातील शाळांना प्रतिपूर्ती देण्यासाठी रक्कम मंजूर केल्यावर अद्याप जिल्हास्तरावर वाटप झालेले नाही. ती रक्कम लवकरात लवकर मिळावी, यासाठी वारंवार निवेदनही दिले. यानंतरही राज्य शासनाकडून प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळाली नाही. महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनद्वारे (मेस्टा) प्रतिपूर्ती मिळाल्याशिवाय सोडतीमधून क्रमांक लागलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत दीड हजारावर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. 

पाच वर्षांपासून आरटीईची प्रतिपूर्ती मिळाली नाही. त्यासाठी शंभर कोटी राज्याने प्रस्तावित केले असून, केवळ 70 कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. यावरून शाळा संस्थांनी विरोध सुरू केला आहे. यातूनच 20 तारखेपर्यंत बऱ्याच शाळांनी नोंदणी केली नव्हती. शासनाने शहरातील थकीत रकमेचे 11 कोटी रुपये विभागाकडे दिले. महिन्याभरापासून ही रक्कम जिल्हा परिषदेकडे पडलेली आहे. तिचे वाटप अद्याप झालेले नाही. यापूर्वी रक्कम वाटप करण्याच्या नावावर सर्वच शाळांनी बहिष्कार टाकून प्रक्रियेस सहकार्य केले. मात्र, त्याचे वाटप होत नसल्याने शाळांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. अशा वेळी पुन्हा एकदा शासन केवळ रक्‍कम दिल्याचे सांगून प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याच्या तयारीत आहे. 

याबद्दल काही दिवसांपूर्वीच इंग्रजी शाळेच्या संचालकांनी बैठक घेऊन आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला. यानंतर वेळोवेळी प्रशासनाला पत्रही दिले. प्रशासनाकडून कुठलेच सकारात्मक पाऊल उचलण्यात येत नाही. आता आरटीईची सोडत पार पडली आहे. 24 तारखेपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचे आहे. तेव्हा "मेस्टा'ने प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाध्यक्ष खेमराज कोंडे, सचिव कपिल उमाळे, कार्यवाह मोहम्मद आबिद, जिल्हा उपाध्यक्ष नरेश भोयर, रमेश शेंडे, रामभाऊ वंजारी यांनी शाळांना प्रवेश देऊ नका, असे आवाहन केले आहे. 

आरटीईतील रकमेचा परतावा अद्याप मिळालेला नाही. एकीकडे सोयीसुविधांची गोष्ट करायची आणि दुसरीकडे हक्काचे अनुदान द्यायचे नाही, अशी दुटप्पी भूमिका सरकार घेत आहे. यातून या सरकारचा शिक्षक, विद्यार्थी आणि नागरिकांप्रतिचा दुराग्रह दिसून येत आहे. 
-खेमराज कोंडे,  अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा)