नागपूर : मराठा समाजाच्या नोकरीतील आरक्षणाच्या टक्‍क्‍यात बदल करण्यात आल्याने सर्व विभागांना नव्याने बिंदुनामावली तयारी करावी लागणार आहे. यामुळे भरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार असल्याचे बोलल्या जात आहे. परिणामी, सरकारी नोकरीसाठी युवकांना आणखी काही काळ वेळ पाहावी लागणार आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले. न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल ठरवले. त्यानंतर फडणवीस सरकारने न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वातील राज्य मागास आयोगाचा अहवाल तयार करून घेतला. दरम्यान, आरक्षणासाठी मराठा समाजाकडून मार्च काढून आंदोलन करण्यात आले. या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालच्या आधारे 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. तसा अध्यादेश काढण्यात आला. शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीत मराठा वर्गाला आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. 16 टक्के आरक्षणानुसार सर्व विभागाकडून बिंदुनामावली तयार करण्यात आली. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने मराठा समाज मागास असल्याचे मान्य करीत नोकरीत 13 तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर शासनाने पावसाळी अधिवेशनात तसे विधेयकही पारित करण्यात आले. यामुळे मराठा समाजाचे नोकरीत आरक्षण 3 टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे. याचा परिणाम बिंदुनामावली होणार आहे. प्रशासनाला पुन्हा नव्याने बिंदुनामावली तयारी लागणार असल्याचे जाणकार सांगतात.
नोकरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार
मराठा आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 आरक्षण निश्‍चित करून ही बिंदुनामावली तयार करण्यासाठी प्रशासनाला कसरत करावी लागणार आहे. यात वेळ लागणार असल्याचे सांगण्यात येते. याचा परिणाम भरती प्रक्रियेवर होणार असल्याने त्यास आणखी विलंब होईल. त्याचप्रमाणे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रक्रियेवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.