- अविनाश साबापुरे

यवतमाळ - सरकार कुणाचेही असो; महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपासून ‘मेगा भरती’च्या घोषणा केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात सात लाख २४ हजार कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असताना राज्याचा गाडा केवळ पावणेपाच लाख कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर हाकलला जात आहे. विविध पदांची भरती जाहीर केलेली असली तरी गेल्या वर्षभरात कर्मचारी वाढण्यापेक्षा ६, ८१९ कर्मचारी घटले आहेत. त्यामुळे मेगा भरतीची घोषणा हवेत विरली आहे.

शासनाने जाहीर केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्वंकष माहितीकोषातूनच ही बाब समोर आली आहे. जुलैपर्यंत राज्यात केवळ चार लाख ७८ हजार ८२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर मागील वर्षी चार लाख ८४ हजार ९०१ कर्मचारी कार्यरत होते. अ, क आणि ड संवर्गातील तब्बल ८,६७९ कर्मचारी कमी झालेत. तर ब संवर्गातील १,८६० कर्मचारी वाढले. परंतु, एकंदर कारभारातील ६,८१९ कर्मचारी घटले आहेत. विशेष म्हणजे, यामध्ये विविध महामंडळे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश नाही.

राज्य सरकारच्या विविध विभागांत कर्मचाऱ्यांची तब्बल दोन लाख ४५ हजार ९४४ पदे रिक्त आहेत. विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेचे वेध लागलेले असताना तातडीने पदभरती होण्याची आशा मावळली आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांत नियमित कर्मचाऱ्यांनी तब्बल सात लाख २४ हजार २६ पदे मंजूर आहेत.

राज्य शासनाने पद भरतीसाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे होते. परंतु, पदे भरण्यापेक्षा कंत्राटी भरतीकडे अधिक लक्ष दिले गेले. बेरोजगारांच्या भावनांशी खेळ होत आहे.

- अ‍ॅड. विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार प्रशिक्षक

२५ हजार कर्मचारी निवृत्त होणार

राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये आधीच सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. त्यातच मार्च २०२४ पर्यंत ९ हजार ६२ कर्मचारी निवृत्त झाले. तर मार्च २०२५ पर्यंत १६ हजार २८० कर्मचारी नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणार आहेत.