अमरावती ः  गहाण असलेले भूखंड विकासकाला परत करण्याच्या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्याची व फौजदारी कारवाईची मागणी वाढली आहे. या व्यवहारात कोट्यवधींचा अपहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला असून महापालिका आयुक्त महापालिकेच्या हिताचा की विकासकाच्या हिताला प्राधान्य देतात, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. हा व्यवहार नियमानुसार झाल्याचा दावा आयुक्तांनी केला असला तरी सदस्यांच्या आक्रमकतेमुळे दबाव वाढला आहे.

जनता कर्फ्यू की जत्रा? रस्त्यांवर नागरिकांचा मुक्तसंचार; बाजारात गर्दी, दुकानेही सुरू

शेतकरी सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्थेने त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर अभिन्यास तयार करून विकासकामांसाठी वीस भूखंड महापालिकेकडे गहाण टाकले होते. दरम्यान वर्ष 2020 मध्ये मार्च महिन्यात कोरोना संक्रमणाच्या कालावधीत लॉकडाउनमध्ये भूखंड हस्तांतरित करण्याचा व्यवहार झाला. मुळात हा व्यवहार संशयास्पद असल्याचे सत्ताधारी सदस्यांचे मत आहे. विकासकामांसाठी 86 लाख रुपये खर्च येईल, असे शहर अभियंत्याने दिलेल्या अभिप्रायावरून विकासकाकडून ती रक्कम भरून घेत भूखंड हस्तांतरित करण्यात आले. हा सर्व व्यवहार महाराष्ट्र प्रांतिक नगर योजना नियमान्वये झाल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले आहे. यावर सदस्यांनी आक्षेप घेत सर्व व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय आमसभेने दिला आहे.
दरम्यान, कोट्यवधी रुपये किमतीचे भूखंड लाख रुपयात हस्तांतरित करण्याच्या व्यवहारात मोठा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. विकासकाचे हित साधण्याकरिताच हा व्यवहार लॉकडाउनच्या कालावधीत करण्यात आला, असाही आरोप आहे. त्यामुळे या व्यवहाराची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्याची मागणी आहे. आयुक्त ही चौकशी सोपवतील का? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला असून ते महापालिकेचे की विकासकाचे हीत बघतात? असा सवाल आहे.

नियमबाह्य नसेल तर घाबरायचे का?
या व्यवहारातील पारदर्शकता समोर आणण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी स्थायी समितीचे माजी सभापती तथा नगरसेवक तुषार भारतीय यांनी केली आहे. सोबतच त्यांना आयुक्त महापालिकेचे हीत बघतील का? असाही प्रश्‍न विचारला आहे.

-संपादन ः चंद्रशेखर महाजन