नागपूर  : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच "मन की बात'मधून पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'ची मोहीम राबविण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, भाजपचीच सत्ता असलेल्या महापालिकेने "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'कडे यंदाही पाठ फिरविल्याने पंतप्रधानांच्या सल्ल्यालाही कुठलाही मान नसल्याचे अधोरेखित होत आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी नाल्यातून थेट शहराबाहेर जाणार असून, पुढील उन्हाळ्यात पाणीही नागरिकांना मिळणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत दिवसेंदिवस घट होत आहे. यंदा उन्हाळ्यात शहरावर तीव्र जलसंकट होते. यातूनही महापालिकेने धडा घेतला नसल्याचे एकंदरीत दिसून येत आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत घट होत असल्याचे पुढे आल्यानंतर एक जुलैला केंद्रीय घरबांधणी व शहर विकास मंत्रालयाने सर्व महापालिका, नगर परिषदांना "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'बाबत लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी त्याचे महत्त्व शहरातील प्रमुख ठिकाणांवरून प्रकाशित करावे, असेही निर्देश देण्यात आले. मात्र, महापालिकेने अद्यापही केंद्र सरकारच्या निर्देशावर जनजागृतीसाठी पावले उचलले नसल्याचे याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे.महापालिकेने नागरिकांमध्ये पाण्याबद्दल जनजागृती करण्याचा निर्धार केला होता. "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' केल्यास त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात 50 टक्के सवलत देण्याची तयारी दर्शविली होती. जलतज्ज्ञ जगन्नाथ राठोड यांनी महापालिकेला सहकार्याची भूमिकाही स्पष्ट केले होती. परंतु, यावर अद्यापही कुठलीही बैठक घेतली नाही. नुकताच पाण्यासंदर्भात महापालिकेने तयार केलेल्या अहवालात पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी एक लाख लिटरपेक्षा जास्त वापर असलेल्या ग्राहकांना ईटीपी किंवा एसटीपी लावण्याबाबत ताकीद देण्यात आली. "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'साठी केवळ विनंती करण्यात आली. यातूनच प्रशासन गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे म्हणाले.
राज्य सरकारचा अध्यादेशही गुंडाळला
वेळोवेळी निर्माण होणारे जलसंकट बघता राज्य सरकारने 15 जून 2016 रोजी जुन्या अध्यादेशाचे स्मरण करून देताना महापालिका व नगर परिषदांच्या इमारतींमध्ये "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'साठी उपाययोजना कराव्यात, असे नमूद केले होते. यापूर्वी सहा जून 2007 मध्ये "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'संदर्भात अध्यादेश काढला होता. यात तीनशे स्क्वेअर मीटर आणि त्यापेक्षा अधिकचे बांधकाम असल्यास त्यात ही उपाययोजना करणे अनिवार्य होते. महापालिकेने याला 150 स्क्वेअर मीटरपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला. सभागृहाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र, पुढे किती ठिकाणी "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' करण्यात आली, या प्रश्‍नावर अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडत आहे.