नागपूर - नाणार प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षांबरोबर शिवसेनाही असल्यामुळे राज्यातील भाजपचे सरकार अल्पमतात आले आहे. असे अल्पमतातील सरकार चालविणे लोकशाहीविरोधात असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना गुरुवारी सांगितले.

चव्हाण म्हणाले, 'नाणार येथे रिफायनरी प्रकल्प पंतप्रधानांना करावयाचा असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना विचारायचा प्रश्‍नच येत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात शिवसेनाही उतरली आहे. त्यामुळे नाणारबाबत मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. पंतप्रधानांना योग्य वाटेल, तेथे गुजरात अथवा राजस्थानात त्यांनी हा प्रक्रल्प न्यावा. जैतापूरच्या प्रकल्पाजवळच हा प्रकल्प आहे. त्यामुळे कोकणातील प्रदूषण वाढणार आहे.''

बुलेट ट्रेनला विरोध असल्याचे सांगत चव्हाण म्हणाले, 'भारतीय अभियंत्यांकडून हा प्रकल्प करावा. या प्रकल्पाची किंमत खूप मोठी असून, 64 हजार कोटींचा प्रकल्प एक लाख कोटी रुपयांच्या वर कसा गेला, ते सरकारने सांगितले पाहिजे. ते कर्ज पुढील तीन पिढ्यांना परत करावे लागेल. सरकारने अनुदान न दिल्यास मुंबई अहमदाबादचे तिकीट तेरा ते चौदा हजार रुपये होईल. हा प्रकल्प राज्यात 30 टक्के व गुजरातमध्ये 70 टक्के असताना राज्यावर 50 टक्के खर्चाचा भार कशासाठी? या पद्धतीने समृद्धी मार्गाला किती टोल पडणार तेही सांगावे. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गासाठी दोनशे रुपये टोल आहे. त्यातुलनेत समृद्धी मार्गाला मोठा टोल बसेल. राज्याला कर्जात बुडविणाऱ्या अशा प्रकल्पांना आमचा विरोध राहील.''

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, 'विधानसभेत आम्ही दाखल केलेल्या प्रस्तावावर मतदान झाले असते, तर शिवसेनेची भूमिका कळाली असती. प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध असल्यामुळे हा प्रकल्प आम्ही होऊ देणार नाही. राज्य सरकार उद्या शुक्रवारी काय निवेदन करते, त्यावर आमची भूमिका ठरेल. या प्रकल्पाविरोधात आम्ही न्यायालयातही आमची भूमिका मांडू.''