नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यासह विदर्भातील अनेक मंत्री, आमदारांचे पारडे सरकारमध्ये जड असल्याने पावसाळी अधिवेशन विदर्भात झाले. अधिवेशनात विदर्भातील अनेक गंभीर मुद्द्यांवर, ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा होईल व प्रश्न सुटतील असे मानले जात होते. त्यामुळे 46 वर्षांनंतर विदर्भात पुन्हा पावसाळी अधिवेशन घेण्यात आले. मात्र, विदर्भाच्या प्रश्‍नावर तब्बल 60 पेक्षा अधिक आमदार मौनीबाबा ठरल्याचे चित्र दिसून आले.
सुमारे चाळीस वर्षांनंतर विदर्भाच्या मातीत झालेले पावसाळी अधिवेशन विविध मुद्द्यांमुळे गाजले. विदर्भाला न्याय मिळवून देण्यासाठी हे अधिवेशन असल्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी 22 हजार कोटींचे पॅकेजची घोषणाही केली. मात्र, सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान विदर्भाच्या प्रश्‍नावर सत्ता आणि विरोधीपक्षातील काहीच आमदार विदर्भातील प्रश्‍नांची बाजू उचलून धरू शकले नाही. विधानसभेत विदर्भातील 62 सदस्य आहेत. यात सर्वाधिक 44 आमदार भारतीय जनता पक्षाचे असून याच भरवशावर भाजपने मुख्यमंत्रिपद पटकाविले. असे असताना, त्यापैकी दोन ते तीन आमदार सोडल्यास एकानेही विदर्भाच्या प्रश्‍नांवर सरकारचे लक्ष वेधले नाही. याउलट विधानसभेसह परिषदेमध्ये विरोधीपक्षातील निवडून आलेल्या सर्वच आमदारांनी प्रश्‍न, औचित्य वा विविध आयुधातून सरकारला धारेवर धरले. विशेष म्हणजे विदर्भाच्या प्रश्‍नांवर चर्चा व्हावी, यासाठी आग्रह धरला. या अधिवेशनात विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, वीरेंद्र जगताप (सर्व कॉंग्रेस), आशीष देशमुख व राजेंद्र पाटणी (दोन्ही भाजप) या सदस्यांनी विदर्भाचे प्रश्‍न धसास लावले. अधिवेशनकाळात दोन्ही सभागृहात प्रस्तावित असलेल्या एकूण 1 हजार 728 तारांकित प्रश्नांपैकी विदर्भातील आमदारांना सव्वादोनशेच प्रश्‍न उपस्थित केले. हे प्रश्‍नही विरोधी पक्षातील आमदारांनीच उपस्थित केल्याचे दिसते. याउलट पश्‍चिम महाराष्ट्रातील प्रश्‍नावर तेथील सर्व आमदारांची एकजूट दिसली.
गोसेखुर्दशिवाय काहीच नाही
गोसेखुर्द प्रकल्पाचा मुद्दा सोडला तर विदर्भातील जिगाव, बेंबळा, अप्पर वर्धा, पेढी आदी सिंचन प्रकल्पांचे मुद्दे व त्यावरील तारांकित प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा होऊ शकली नाही. गडचिरोली पोलिसांनी तब्बल माओवाद्यांना यमसदनी धाडले. त्याविषयावरील तारांकित प्रश्नही राजकीय वादळात कुठे उडून गेला कळलेच नाही. नागपुरात अल्पवयीनांची टोळी, नागपुरात ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, नागपुरातून बेपत्ता होत असलेल्या बालकांचा मुद्दा, अकोल्यातील भूमिगत गटार योजना, मेळघाटातील कुपोषणामुळे झालेले मृत्यू, जिगावला मिळेनासा झालेला वाढीव निधी, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या, बनावट बियाण्यांची विक्री, अकोल्यातील महिला खेळाडूंचे लैंगिक शोषण, आरटीओतील घोटाळा, बुलडाणा मेडिकल कॉलेज आदी विषयांवर कुठे चर्चा झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबई, पुण्याच्या आमदारांकडून विचारणा
एकीकडे विदर्भातील आमदारांनी विदर्भाच्या प्रश्‍नाकडे पाठ फिरविली असताना, दुसरीकडे मुंबई आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आमदारांनी विदर्भातील मुद्यांवर सरकारला घेरले. विदर्भाच्या विकासासंदर्भात अनेक मुद्द्यावर त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.