गडचिरोली : 78 टक्के जंगलव्याप्त गडचिरोली जिल्हात वनकायद्यामुळे मोठे उद्योग सुरू करण्यास आडकाठी येत आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी अंदाजे 70 हजार टन मोहफुलांचे उत्पादन होते. मात्र, खरेदी परवाने मर्यादित असल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना मोहफुले संकलनाचा फारसा आर्थिक फायदा होत नसल्याने कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली जात आहे.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून येथे मोहफुलांना मोठी बाजारपेठ आहे, पण गेल्या 37 वर्षांपासून विक्रीचे परवाने देणे बंद असल्याने ग्रामीण भागात मोहफुलाचा वापर दारू काढण्यासाठी तसेच घरगुती कामासाठी केला जातो. यामुळे ग्रामस्थांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. मोहफुल खरेदीचे जिल्ह्यात 14 जणांकडे परवाने आहेत. त्यातील 13 परवाने एकट्या आदिवासी विकास महामंडळाचे आहेत तर एक परवाना आरमोरीच्या एका व्यापाऱ्याला देण्यात आला आहे. 1973 नंतर वनविभागाने मोहफुले खरेदीचे परवाने देणे बंद केले. त्यानंतर या कायद्यात काहीच बदल नाही. मोहफुलाची खरेदी, संकलन, व प्रक्रिया यासाठी कायद्यात बदल करण्याची मागणी ग्रामसभांकडून वेळोवेळी करण्यात आली. मात्र, वनविभागाकडून दखल घेतली जात नाही. यामुळे ग्रामस्थांना खुल्या बाजारात मोहफुले विक्री करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. गडचिरोली तालुक्‍यातील चांदाळा येथील ग्रामसभेने वनविभागाच्या परिसरात दोन वर्षांपूर्वी मोहफुले प्रक्रिया केंद्र सुरू केले. यातून ग्रामसभेला बऱ्यापैकी आर्थिक फायदा होत आहे. परंतु, प्रक्रिया केंद्रात तयार होत असलेल्या विविध पदार्थाचे उत्पादन मर्यादित झाले आहे. यामुळे येथे काम करणाऱ्या मजुरांना तीन ते चार महिनेच रोजगार उपलब्ध होतो. याकरिता शासनाने मोहफुले खरेदीचे परवाने ग्रामसभांना तसेच बचतगटांना द्यावे, तसेच मोहफुले प्रक्रिया केंद्रांची संख्या वाढविण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

मोहफुले संकलनातून ग्रामस्थांना रोजगार मिळतो, यासाठी मोठी मेहनत करावी लागते. परंतु, त्याला बाजारपेठ नाही. त्यामुळे वनविभागाने जिल्ह्यात मोहफुले खरेदीचे परवाने खुले करण्याची गरज आहे.
- सैनू गोटा, ग्रामसभा इलाका प्रमुख, एटापल्ली.