गडचिरोली - देशातील कोळसा खाणीसह इतर खाणींच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला दीड लाख कोटींचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते. पण, खाणीच्या माध्यमातून केवळ १३ हजार कोटी रुपयेच उत्पन्न मिळाले आहे. दीड लाख कोटी व १३ कोटी यात प्रचंड मोठी तफावत आहे. त्यामुळे खाणींचे समर्थन करणारे पंतप्रधान ही बाब स्पष्ट करतील का, असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवार (ता. ७) पत्रकार परिषदेत केला. खाणींच्या प्रदूषणाच्या पर्यावरणीय प्रभावाचे आकलन संसदेत प्रस्ताव ठेवणार असल्याचेही सांगितले.

यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या माध्यमातून श्रवणयंत्र आणि दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम आणि यशस्विनी सामाजिक अभियानाची बैठक याकरिता मंगळवारी त्या गडचिरोली येथे उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. खासदार सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या की, केंद्रातील मोदी सरकार अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहे. परंतु माध्यमे त्याविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत. त्यामुळे माध्यमेही केंद्र सरकारच्या दबावाखाली काम करताना दिसतात. हॅप्पीनेस इंडेक्स, फूड इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, प्रेस फ्रिडम, अशा सर्वच निकषात हे केंद्र सरकार नापास झाले आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की, महाराष्ट्र सरकारचा डेटा मध्यप्रदेश सरकारच्या मांडणीपेक्षा अधिक व्यापक असताना केवळ ४८ तासांत असा काय चमत्कार घडला की मध्यप्रदेश सरकारला मान्यता मिळाली, हा संशोधनाचाच विषय आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकार ओबीसींच्या डेटावर काम करत असून हे काम अधिक प्रभावी होणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सायंकाळी जिल्हा पोलिस मुख्यालयात विविध उपक्रमांचे सादरीकरण आणि महिला रोजगार मेळाव्याला उपस्थित राहून मार्गदर्शन केले.

मुख्यमंत्री कर्तृत्वाने निवडला जातो...

महाराष्ट्रात अद्याप एकही महिला मुख्यमंत्री पदी विराजमान झालेली नाही, यासंदर्भातील प्रश्नाचे उत्तर देताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात अद्याप महिला मुख्यमंत्री झाल्या नसल्या, तरी देशातील इतर राज्यांत जयललिता, मायावती यांच्यासारख्या महिला मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाल्या आहेत. पण, त्या महिला होत्या म्हणून मुख्यमंत्री झाल्या नाहीत, तर कर्तृत्ववान होत्या म्हणून त्या पदावर पोहोचल्या.