नागपूर - सासऱ्याच्या उपचारासाठी सुनेकडे मागितलेली आर्थिक मदत हुंडाबळीमध्ये मोडणार नाही, असा निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पतीची या  प्रकरणातून सुटका केली. ज्या वस्तुस्थितीच्या आधारावर सासू-सासरे व नणंदेला दोषमुक्त  ठरविले होते, त्याच आधारावर पतीलाही दिलासा दिला आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील ब्राह्मणवाडीनिवासी बालाजी किन्हाळे याचे लग्न १९९८ मध्ये नर्मदा हिच्यासोबत झाले. दोघांमध्येही सुखाचा संसार झाला. त्यानंतर सातत्याने वाद व्हायला लागले. पोलिसांकडे दाखल तक्रारीनुसार, सासरच्या मंडळींनी लग्नासाठी ४० हजारांचा हुंडा घेतला होता. लग्नानंतर चार महिन्यांनी सासरची मंडळी सासऱ्याच्या उपचारासाठी वीस हजारांची मागणी करू लागले. नर्मदाने ही बाब आईला व मामाला सांगितली.

१६ फेब्रुवारी १९९९ ला नर्मदा माहेरी होती. घरी कुणीही नसताना तिने पेटवून घेत आत्महत्या केली. या प्रकरणात मामाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पती बालाजी, आई-वडील व बहिणीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पुसद सत्र न्यायालयाने बालाजी किन्हाळे याला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली. 

विशेष म्हणजे पुराव्याअभावी पुसद सत्र न्यायालयाने सासू-सासरे व नणदेला दोषमुक्त ठरविले होते. मात्र, बालाजी किन्हाळे याने पाच वर्षांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

सासऱ्यांच्या उपचारासाठी मागितलेली आर्थिक मदत हुंडाबळी म्हणता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च  न्यायालयाने दिला. अशा प्रकरणांमध्ये पत्नीवर सासरच्या मंडळींनी अत्याचार केल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पती किंवा इतर आरोपींच्याविरुद्ध सबळ पुरावे सादर होणे आवश्‍यक असते. तरच कौटुंबिक हिंसाचाराच्या (४९८-अ) आरोपाखाली शिक्षा होऊ शकते, असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदविले. पुसद सत्र न्यायालयाचा निर्णयही उच्च न्यायालयाने खारीज केला. आरोपीच्या वतीने ॲड. राजेंद्र डागा यांनी बाजू मांडली.