नागपूर : नोटाबंदीच्या काळात दहा लाखांपेक्षा अधिक रोख रक्कम बॅंकेत जमा केलेले विदर्भातील सहा हजार नागरिक प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आलेले आहेत. बॅंकेकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर सहा हजार नागरिकांची प्राप्तिकर विभागाकडून विचारणा केली जात आहे. देशभरात आतापर्यंत एक लाखापेक्षा अधिक नागरिकांना अशाप्रकारच्या नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. 

केंद्र सरकारने पूर्वी एक कोटीपेक्षा अधिक रक्कम बॅंकेत जमा करणाऱ्यांना लक्ष केले होते. त्यानंतर 50 लाखांपासून एक कोटी रुपये जमा करणाऱ्यांकडे मोर्चा वळविला होता. ती माहिती मिळाल्यानंतर 25 ते 50 लाख रुपये जमा करणाऱ्यांची ओळख पटविण्यात आली. आता दहा लाख ते 25 लाखांची रक्कम जमा करणाऱ्या नागरिकांना नोटीस बजावण्यात येऊ लागल्या आहेत. या सर्वांना प्राप्तिकर विभागाच्या कार्यालयात माहिती सादर करण्याच्या सूचनाही बजावण्यात आलेल्या आहेत. देशातील लाखापेक्षा नागरिकांची आकडेवारी पुढे येत होती. परंतु, विदर्भस्तरावरील माहिती मिळत नव्हती.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विदर्भात सहा हजार नागरिकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्याची विविध टप्प्यांमध्ये प्राप्तिकर विभागाकडून विचारणा केली जात आहे. नोटीस बजावण्यात आलेले नागरिक आपली बाजू समर्थपणे मांडत आहेत. अधिकतर प्रकरणे काळ्या पैशांची आहेत. विभाग अशांचीही बाजू ऐकून घेत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ज्यांनी आपली बाजू मांडली नाही त्यांना मात्र, दंडाची रक्कम भरावी लागणार असल्याचेही बोलले जात आहे. आतापर्यंत 500 प्रकरणांची तपासणी झालेली आहे. यातील अधिकाधिक प्रकरणात विभागाला अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले आहे. 

कठोर तपासणी 
काही प्रकरणांमध्ये उत्पन्नांचे संपूर्ण स्रोत सांगण्यात आले आहेत. परंतु, जेथे उत्पन्नापेक्षा अधिक रक्कम असल्याचा संशय आहे. त्यांची कठोर तपासणी केली जात आहे. नागपूरशिवाय विदर्भातही अशी प्रकरणे आढळून आली आहेत. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा करण्यात आली आहे, हे विशेष. त्यातील 70 टक्के प्रकरणे ही सहकारी बॅंकांमधील आहेत.