नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून कोरोना काळात मुलींना देण्यात आलेल्या ऑनलाइन संगणक प्रशिक्षणात घोळ असल्याच्या आरोपानंतर अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. शिक्षण समिती सभापतीनंतर आता महिला व बालकल्याण समिती अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंड योजना सन २०२०-२१ अंतर्गत इयत्ता सातवी ते बारावी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देण्याची योजना होती. त्यासाठी ३० लाखांची तरतूद होती. त्यात प्रति प्रशिक्षणार्थी ४ हजार २०० रुपयांचे अनुदान देण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र मार्च २०२० पासून जिल्ह्यात टाळेबंदी आहे. शिवाय सर्व शिक्षण ऑनलाइन सुरू आहे. त्या काळात मुलींना संगणक प्रशिक्षण कसे दिले? असा प्रश्न महिला व बालकल्याण समिती सदस्य राधा अग्रवाल यांनी उपस्थित केला.

विभागाद्वारे यावर १४ लाख ८६ हजार २०० रुपये खर्च केल्याचे सांगितले जाते. जर प्रशिक्षणच झाले नाही तर तो निधी सभापतींनी परस्पर हडपला का? असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. यावरून सभापती उज्ज्वला बोढारे व राधा अग्रवाल यांच्यात चांगलेच वाकयुद्ध रंगले होते. बोढारे यांनी सर्व व्यवहार नियमानुसार झाल्याचे सांगत अग्रवाल यांचे आरोप खोडून काढले. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजप सदस्य आतिश उमरे यांनी हा विषय उचलून धरला. यात मोठी अनियमितता असून चौकशी करण्याची मागणी केली.

"ग्रामीण भागात अनेकांकडे चांगला मोबाईल नाही. कोरोना काळात ऑनलाइन प्रशिक्षण दिले, हेच एक आश्चर्य वाटते. संपूर्ण प्रकरण ३० लाखांचे आहे. यात अनियमितता झाली असून चौकशीची मागणी केली. अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी पुढील स्थायी समितीच्या बैठकीपूर्वी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले."

- आतिश उमरे, सदस्य, स्थायी समिती