नागपूर : नितीन गडकरी यांच्यानंतर तब्बल वीस वर्षांनी नागपूरला सार्वजनिक बांधकाम खाते मिळाले आहे. खातेवाटपात नागपूरकर आणि उत्तर नागपूरचे आमदार नितीन राऊत यांना हे महत्त्वाचे खाते दिले आहे. गडकरी यांनी याच खात्याच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात आपली छाप सोडली होती. त्यामुळे राऊत यांची जबाबदारी आता वाढली आहे. 

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर सहा जणांना मंत्री केले होते. मात्र त्यांना खातेवाटप करण्यात आले नव्हते. हिवाळी अधिवेशन तीन दिवसांवर येऊन ठेपल्याने आज खातेवाटपही जाहीर करण्यात आले. साहजिकच राऊत यांना कोणते खाते मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. नितीन राऊत यापूर्वी पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खात्याचे मंत्री होते. यापूर्वी आघाडीच्या कार्यकाळात ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ व युतीमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी या खात्याचा कारभार बघितला आहे. 

सर्वप्रथम 1995 मध्ये युतीची सत्ता आली तेव्हा गडकरी यांना या खात्याची जबाबदारी सोपविली होती. तोपर्यंत या खात्याला फारसे महत्त्व दिले जात नव्हते. मात्र गडकरी यांनी कमाल केली. राज्यभर रस्ते आणि पुलांचे जाळे विणले. मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेस हायवेची निर्मिती करून त्यांनी संपूर्ण राज्यावर आपल्या कामाची छाप सोडली. त्यानंतर गडकरी यांना शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी पुलकरी हे टोपण नाव दिले होते. आजही गडकरी यांचा कोणी पुलकरी तर कोणी रोडकरी असा उल्लेख करतात. केंद्रातही त्यांच्याकडे याच खात्याची जबाबदारी आहे. नागपूरचा चेहराही सार्वजनिक बांधकाम खात्यामुळे बदलला. नागपूर आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. समृद्धी महामार्गालाही साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे भांडवल नव्या सरकारने उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे राऊत यांना कॉंग्रेसला विकासाच्या आणि लोकप्रियतेच्या ट्रॅकवर न्यावे लागणार आहे. 

जबाबदारी वाढली 
मुख्यमंत्री असताना स्व. विलासराव देशमुख यांनी साडेतीनशे कोटींची "आयआरडीपी' योजना नागपुरात राबविली. त्यामुळे शहराचा कमालीचा कायापालटच झाला. त्यानंतर गडकरी यांनी त्यात आणखी भर घातली. आज सर्वत्र कॉंक्रिट रस्त्यांचे जाळे विणले जात आहे. साहजिकच नितीन राऊत यांनाही आता स्वस्थ बसता येणार नाही. आपल्या कामाची छाप सोडावी लागणार आहे.