नागपूर - पंतप्रधान ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत विदर्भात गेल्या पाच वर्षांत फक्त सात मधमाशा पालन प्रकल्प सुरू झालेत. मधमाशापालन प्रकल्पाला बॅंका कर्जपुरवठा करण्यात सकारात्मक भूमिका घेत नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

पंतप्रधान ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी देशात मधमाशापालन प्रकल्प सुरू करण्याची योजना केंद्र सरकारने सुरू केली होती. भारतात पारंपरिक पद्धतीने शेती केली जाते. अनेक कारणांमुळे शेतीतून उत्पन्न म्हणावे तसे मिळत नाही. यासाठी पूरक उद्योग गरजेचे ठरतात. शेतीबरोबरच जनतेने उत्पन्नाचे अन्य साधन म्हणून मधमाशापालनसारखे व्यवसाय करणे आवश्‍यक आहे. या व्यवसायाकरिता केंद्र शासनामार्फत ही योजना शेतकऱ्यांकरिता राबविण्यात येत होती. ‘मधमाशापालन’ हा उद्योग सुरू करणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन, आर्थिक साहाय्य व बाजारपेठ उपलब्धता खादी व ग्रामोद्योग आयोगाकडून केली जाते. प्रशिक्षण घेतलेल्यांनी मधमाशा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अनेक प्रस्ताव बॅंकांकडे पाठविलेत. त्यातील फक्त सात प्रकल्पांना बॅंकांनी ५३ लाख ३ हजारांच्या कर्जास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील शिगणापूर, नागपूर जिल्ह्यातील बारवा (ता. उमरेड) येथे प्रकल्प सुरू झालेत. त्यात १०० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती झाली. सर्वाधिक कर्ज २०१६-१७ या वर्षात २१ लाख ८० हजाराचे तर २०१२-१३ मध्ये सर्वात कमी फक्त ५० हजारांचे कर्ज मंजूर झाले होते. बॅंकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्यानेच विदर्भात मधमाशीपालनाचे प्रकल्प उभे झालेले नाहीत. विदर्भातून मोठ्या प्रमाणात मधाची निर्यात जपान, अमेरिका आदी देशांत केली जात आहे. त्यातून कोट्यवधीचा विदेशी पैसा मिळू लागला असताना बॅंकांनी आता सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे.  

उपयुक्त पिके असावी - गुढे
मधमाशा समूहाने राहतात. एका समूहामध्ये ३० ते ३५ हजार माशा असतात. त्यामध्ये एक राणी माशी, कामकरी, नरमाशा व त्यांचा पिलावा असतो. या सर्वांना वसाहत म्हणतात. मधमाशा पाळण्यास खालील बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात. सदाहरित जंगल असावे, जंगलात मकरंद व पराग भरपूर असलेल्या वनस्पती असाव्यात, शेती पिके असतील तर तेल बिया, फळझाडे व इतर मधमाशांना उपयुक्त पिके असावीत, असे सहायक मधमाशापालन विकास अधिकारी एस. व्ही. गुढे यांनी सांगितले.