नागपूर - अकरावी-बारावीचे वर्ग कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये होत नसले तरी त्याच वर्गातील मुलांच्या भरवशावर खासगी क्‍लासेसची दुकानदारी जोमात चालली असल्याचे स्पष्ट करणारी कारवाई शिक्षण खात्याने सुरू केली आहे. एकीकडे ओस पडलेले महाविद्यालयांचे वर्ग आणि दुसरीकडे ओसंडून वाहणारे ‘क्‍लासेस’ या विसंगतीतील ‘धंदा’ही या निमित्ताने चव्हाट्यावर येणे सुरू झाले आहे.

राज्याच्या शिक्षण विभागाने या विषयावर कठोर भूमिका घेतली आहे. महाविद्यालयांच्या तपासणीसाठी उपसंचालक स्तरावर दोन भरारी पथके तयार केली. या पथकांकडून सोमवारी (ता. १४) शहरातील चार कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणी करण्यात आली. त्यातील दोन महाविद्यालयांमधील अकरावीचे वर्ग चक्क रिकामे असल्याचे आढळून आले. संबंधित महाविद्यालयांना नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती मिळाली.  

गेल्या काही वर्षांपासून महाविद्यालयाच्या प्रवेशाऐवजी विद्यार्थ्यांकडून खासगी क्‍लासेसचा प्रवेश अगोदर निश्‍चित केला जातो. त्यानंतर क्‍लासेसच्या संचालकांनी ठरविल्याप्रमाणेच ठरावीक महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला किंवा मिळविला जातो. त्यात शहरातील नामवंत  महाविद्यालयांसह ग्रामीण भागातील अनेक महाविद्यालयांचाही समावेश आहे. विद्यार्थी महाविद्यालयाऐवजी या ट्यूशन क्‍लासेसमध्येच असतात. महाविद्यालयातील प्रवेश फक्त नावापुरते केले जातात. महाविद्यालयांतले अनेक शिक्षक स्वतःची जबाबदारी असलेल्या वर्गांत शिकवणार नाहीत, पण ते बाहेर जाऊन खासगी ट्यूशनमध्ये शिकवतात, हा तर या क्षेत्रातील शिरस्ता आहे. अलीकडच्या काळात अनेक शिक्षकांनी निवृत्ती पत्करून स्वतःचे क्‍लासेस सुरू केले आहेत.  पण, त्यांचे क्‍लासेस त्यांच्या नोकरीच्या काळात त्यांच्या महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या बळावरच नावारूपाला आले ही वस्तुस्थिती आहे. 

उपरोक्त मुद्दे लक्षात घेतल्यावर उपसंचालक कार्यालयाद्वारे यंदा एप्रिल महिन्यात कनिष्ठ महाविद्यालयांना पत्र पाठवून अकरावीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, तुकड्या आणि प्राध्यापकांची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर दिलेली माहिती खरी आहे किंवा  नाही, हे तपासण्यासाठी दोन भरारी पथके तयार करण्यात आली. अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. मात्र, नामवंत महाविद्यालयांतील प्रवेश ‘फुल्ल’ झाले आहेत. त्यामुळे पथकाने सोमवारपासून महाविद्यालयांची तपासणी करण्यास सुरुवात केली. त्यापैकी दोन महाविद्यालयांमधील वर्गात अत्यल्प विद्यार्थी उपस्थित असल्याचे दिसून आले. विभागाने या महाविद्यालयांना ‘ही अनुदानित तुकडी रद्द का करू नये?’ अशी नोटीसच बजावली आहे. 

‘ते’ प्राध्यापक बडतर्फ होतील
शिक्षण विभागाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटीसचे उत्तर व्यवस्थितरीत्या न आल्यास त्याबद्दल महाविद्यालयातील तुकड्यांची मान्यता काढण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येतील.  याशिवाय जे प्राध्यापक महाविद्यालय आणि क्‍लासेस या दोन्ही ठिकाणी कार्यरत आहेत, त्या प्राध्यापकांना नोकरीतून बडतर्फ केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  

कॉलेज शहराबाहेर 
ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश पद्धतीच्या माध्यमातून कॉलेज आणि क्‍लासेसच्या मक्तेदारीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे करण्यात आला. ही पद्धत फक्त शहरांपुरतीच मर्यादित आहे. याचा फायदा घेत अनेक बड्या संस्थांनी शहाराबाहेर कॉलेजेस सुरू केले आहेत. या ठिकाणी विशिष्ट क्‍लासेसच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश दिला जातो.  

गलेलठ्ठ वेतन कशाला हवे? 
शासकीय अनुदानातून महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना गलेलठ्ठ वेतन दिले जाते. अकरावी-बारावीचे सर्व विद्यार्थी क्‍लासेसमध्येच शिकणार असतील तर तिथल्या प्राध्यापकांना पाच-सहा आकडी  वेतन कशाला द्यायचे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ज्या महाविद्यालयांचे क्‍लासेस ओस असतात, त्यांचे अनुदान शासनाने बंद करावे किंवा संबंधित अनुदानित तुकड्या तरी रद्द कराव्यात, जेणेकरून सामान्यांच्या करातून दिला जाणारा पैसा तरी वाचेल, अशी भावना पालक व्यक्त करीत आहेत.   

आकस्मिक तपासणी 
उपसंचालक कार्यालयाद्वारे पाठविण्यात आलेल्या भरारी पथकांनी क्‍लासेसशी टाय-अप असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये तपासणी केली. ज्या महाविद्यालयांत अत्यल्प विद्यार्थी संख्या दिसून आली, त्यांना नोटीस पाठवून खुलासा मागविला आहे. तो खुलासा समाधानकारक नसल्यास कारवाई होईल. याशिवाय इतरही कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अशी अचानक तपासणी केली जाणार आहे. 
- अनिल पारधी, शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग