नागपूर - गेल्या दोन वर्षांपासून स्वच्छतेत माघारलेल्या संत्रानगरीत आता स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालयांबाहेर मशीन लागणार आहे. या मशीनवर नागरिकांचे हावभाव टिपले जाणार आहेत. शौचालयाचा वापर केल्यानंतर नागरिक तेथील स्वच्छतेबाबत समाधानी आहेत की नाराज? याबाबतचा अभिप्राय त्यांच्या चेहऱ्यावरून ही मशीन टिपणार आहे. नागरिकांच्या या अभिप्रायावरच संत्रानगरीचे स्वच्छतेतील मानांकन अवलंबून राहणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ साठी महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे. यासंदर्भात मुंबईतील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट या संस्थेला सल्लागार म्हणून नियुक्तीस स्थायी समितीने नुकताच मंजुरी दिली. या मंजुरीसोबत शहरातील शौचालयांमध्ये नागरिकांची हावभाव टिपणाऱ्या मशीन लावण्यासाठीही स्थायी समितीने मंजुरी दिली. या मशीनसाठीचा खर्च स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत केंद्र सरकार देणार आहे. केंद्र सरकारची आयटीआयएल ही कंपनी या मशीन महापालिकेला भाड्याने देणार आहे. याद्वारे स्वच्छतागृहातून बाहेर पडणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव टिपले जाणार आहेत. त्यातून स्वच्छतागृहाच्या स्वच्छतेचा अभिप्राय महापालिकेला कळणार आहे.

या मशीनवर तीन ‘इमोजी’ (चेहरे) असतील. हसरा, रडका व रागीट अशा हावभावाचे इमोजी मशीनवर राहणार असून शौचालयाचा वापर करणाऱ्याला कळ दाबून अभिप्राय नोंदवायचा आहे. या मशीनवर फेस रीडिंगदेखील घेतले जाईल. रडका व रागीट हावभाव असल्यास संबंधित स्वच्छतागृहाची परिस्थिती असमाधानकारक असल्याची नोंद होईल व महापालिकेला यात सुधारणा करण्याबाबत कळणार आहे. त्यामुळे शहरातील शौचालये स्वच्छ राहण्यासही मदत होणार असून स्वच्छ सर्वेक्षणात महापालिकेला याचा लाभ होण्याची शक्‍यता  महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने वर्तविली आहे. केंद्र सरकारच्या आयटीआय लिमिटेड या कंपनीला हे काम देण्यात येणार आहे. ही एजन्सी प्रतिमाह ९४५ रुपये (कर वगळून) प्रतिमशीन भाडे घेणार आहे. या एजन्सीला राज्य सरकार आगाऊचे सहा महिन्यांचे भाडे देणार आहे. या मशीनच्या सुरक्षेची जबाबदारी वापरकर्त्याकडे राहणार आहे. अर्थात महापालिकेच्या शौचालयासाठी महापालिकेची तर सुलभसारख्या संस्थांच्या शौचालयात त्यांची जबाबदारी राहणार आहे. 

शहरात ७४ सार्वजनिक शौचालये असून ६ शौचालयांचे काम प्रगतिपथावर आहे. ४७  सामुदायिक स्वच्छतागृह आहेत. एकूण १२७ ठिकाणी मशीन लावण्यात येणार आहे. एका मशीनसाठी प्रतिमहिना ९४५ रुपये भाडे एजन्सी आकारणार आहे. तीन वर्षांसाठी या मशीन लावण्यात येणार असून यावर ४३ लाख २० हजार खर्च येणार आहे. हा खर्च स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत केंद्र सरकार देईल. 
- डॉ. प्रदीप दासरवार,  आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) महापालिका.