नागपूर - अमरावती व बुलडाणा जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शन्सला देण्यामागे राजकीय प्रभाव कारणीभूत असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी (ता. १३) राज्य सरकारला या घोटाळ्यावरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अमरावती जिल्ह्यातील निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूरबाजार येथील रायगड नदीवरील प्रकल्प, दर्यापूर येथील वाघाडी आणि जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या कंपनीला दिले. बाजोरिया यांना राजकीय लाभातून कंत्राट देण्यात आले असून, त्यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका  उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने सरकारने मागीलवेळी दिलेले शपथपत्र दिशाभूल करणारे असल्याचा दावा केला. यामुळे न्यायालयाने संपूर्ण रेकॉर्ड तपासण्याची अनुमती याचिकाकर्त्याला दिली. याचिकाकर्त्याने रेकॉर्ड तपासून तज्ज्ञ समितीने बाजोरिया यांना कंत्राट देण्यास अपात्र ठरविल्याच्या मुद्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला कंत्राट घोटाळ्यावर आतापर्यंत  केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने राजकीय दबावामुळे चौकशी प्रभावित होत असल्याचा मुद्दा  मांडत केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे चौकशी सोपविण्याची मागणी केली. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीधर पुरोहित तर सरकारतर्फे सरकारी वकील आनंद फुलझेले यांनी बाजू मांडली.

अजित पवारांचे नाव कायम
अजित पवार यांनी विदर्भातील कथित सिंचन प्रकल्प घोटाळ्यात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचा दावा करणारा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. तसेच याचिकांमध्ये नमूद केलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेतही सहभागी नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पात झालेल्या कथित आर्थिक गैरप्रकार केल्याचा आरोप खोटा असून, प्रतिवादी म्हणून याचिकांमधून वगळण्यात यावे, अशी विनंती पवार यांनी अर्जात केली आहे.  मात्र, अद्याप नाव वगळण्यात आलेले नाही. पवारांतर्फे ॲड. श्‍याम देवानी यांनी बाजू मांडली.