नागपूर - उच्च न्यायालयाप्रमाणेच जिल्हा तसेच अन्य कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर वर्षागणिक वाढत चालला आहे. न्यायालयांमध्ये खितपत पडलेल्या प्रकरणांच्या तुलनेत याचिका निकाली काढण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प असल्याचे दिसून येत आहे. आजघडीला कनिष्ठ न्यायालयात वर्षभरातील 11 लाख 15 हजार 496 तर नागपुरातील 2 लाख 26 हजार 436 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 

प्रलंबित प्रकरणांचा झटपट निपटारा लावण्यासाठी न्यायपालिका प्रयत्नशील असली तरी त्याचा म्हणावा तसा परिणाम अद्याप साधल्या गेलेला नाही. यामुळे दहा वर्षांपासून अधिक काळ झालेल्या याचिकादेखील जिल्हा आणि इतर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये जैसे थे अवस्थेत पडलेल्या आहेत. नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रिडने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार दहा वर्षांहून अधिक काळ झालेल्या प्रकरणांची एकूण संख्या 2 लाख 60 हजार 357 इतकी असून यामध्ये दिवाणी प्रकरणे 60 हजार 529 आणि फौजदारी 1 लाख 99 हजार 828 इतकी आहे. याशिवाय 5 ते 10 वर्षांचा काळ झालेल्या याचिकांमध्ये 5 लाख 1 हजार 781 प्रकरणांचा समावेश असून यापैकी 2 लाख 1 हजार 80 प्रकरणे दिवाणी तर 3 लाख 701 फौजदारी प्रकरणे आहेत. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये ही टक्के 15.32 इतकी आहे. तर सर्वाधिक प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आकडा गेल्या 2 ते 5 वर्षांदरम्यानचा आहे. 10 लाख 7 हजार 580 याचिका प्रलंबित असून यामध्ये 3 लाख 86 हजार 243 दिवाणी तर 6 लाख 21 हजार 337 फौजदारी प्रकरणे आहेत. एकूण प्रलंबित प्रकरणांपैकी 30.76 टक्के प्रकरणे या काळातील आहेत. 

ज्येष्ठ नागरिक, महिलांनाही त्रास 
ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेल्या प्रकरणांपैकी 2 लाख 39 हजार 175 तर महिलांनी दाखल केलेल्या प्रकरणांपैकी 3 लाख 3 हजार 936 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वेळोवेळी होणाऱ्या सुनावण्यांमुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या प्रकरणांचा निपटारा लागणे आवश्‍यक झाले आहे.