नागपूर -  नागपूर सुधार प्रन्यासकडे भूखंड नियमितीकरणाचे केवळ चार प्रस्ताव प्रलंबित असून, चार प्रस्तावांवरील सुनावणी पूर्ण होऊन आदेश देणे शिल्लक असल्याची माहिती नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी गुरुवारी (ता. 10) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. 

गुंठेवारी कायदा आल्यानंतर नियमित करण्यात आलेल्या भूखंडासंदर्भात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. तसेच याबाबत अनेक कायदेशीर गुंतागुंत असल्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणांना जनहित याचिका म्हणून हाताळण्याचे निर्देश दिले. तसेच नागपूर सुधार प्रन्यासकडे नियमितीकरणाचे किती प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, किती भूखंड नियमित केले, प्रलंबित असलेले प्रस्ताव का खितपत पडले आहेत आदींबाबत विचारणा केली होती. यानुसार सुधार प्रन्यासने उत्तर दिले. यामध्ये राष्ट्रीय वीज कामगार, राजेश दिवाण, कोलबास्वामी आणि साईचरण, नलिनी भन्नारे यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. तर काशीकर, अजनी, समाजभूषण को-ऑप. हाउसिंग सोसायटी, जेटवन यांच्या प्रस्तावावर केवळ निर्णय देणे शिल्लक असल्याची माहिती सादर केली. तसेच नियमितीकरणाचे अधिकार इमारत अभियंत्याला देण्यात आले आहे. यानुसार पूर्व, पश्‍चिम, उत्तर, दक्षिण या चार विभागांतील इमारत अभियंता भूखंड नियमित करतात, असे सुधार प्रन्यासच्या सभापतींनी शपथपत्रात म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. आशीष फुले यांनी बाजू मांडली. 

असे आहे मूळ प्रकरण 
भामटी-परसोडी रस्ता योजनेअंतर्गत नागपूर सुधार प्रन्यासने जेटवन को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीची एकूण 6.53 एकर जागा संपादित केली. त्यासाठी सुधार प्रन्यासने निवाडादेखील पारित केला होता. दरम्यानच्या काळात ही योजना रद्द करण्यात आली. यामुळे मूळ जमीनमालकांना जमीन परत करण्यासाठी सुधार प्रन्यासने प्रस्ताव पारित केला. तसे निवेदन नगरविकास विभागाच्या सचिवांना दिले. यानंतर 22 जून 2006 रोजी गुंठेवारी कायद्यानुसार जमीन नियमितीकरणासाठी परवानगी मागण्यात आली. त्यावर राज्य सरकारने 17 फेब्रुवारी 2007 रोजी एक जीआर काढत सुधार प्रन्यासने स्वत:च जमीन नियमित करण्यास सांगितले. त्यानुसार सुधार प्रन्यासने जमीन नियमित करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली. त्यावेळी जेटवन यांनी घेतलेल्या जमिनीचे खोटे दस्तऐवज बनवून नागभूमी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीने कब्जा केल्याचे दिसून आले. यावर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयानेही जेटवनच्या बाजूने निर्णय दिला. यानंतर जेटवनने वारंवार सुधार प्रन्यासकडे जमीन नियमित करण्यासाठी अर्ज केला. पण, त्यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. यामुळे सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.