नागपूर - राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रत्यायन परिषदेतर्फे पाठविण्यात आलेल्या समितीमार्फत महाविद्यालयांची तपासणी करून त्यांच्या दर्जा निश्‍चित केल्या जातो. मात्र, समिती आणि महाविद्यालयामध्ये तपासणीदरम्यान बऱ्याच तक्रारी येतात. या प्रकाराने नॅकद्वारे ‘ॲक्रिडिटिटेशन फ्रेमवर्क’मध्ये बराच बदल केला आहे. महाविद्यालयांना नॅककडे पाच वर्षांची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावी लागणार आहे. या माहितीची तपासणी नॅकद्वारे नेमलेल्या त्रयस्त संस्थेद्वारे करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रत्यायन परिषदेचे सल्लागार आणि समन्वयक डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी दिली. 

महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालय प्राचार्य संघातर्फे आयोजित अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आले असताना, ते पत्रकारांशी बोलत होते. डॉ. पाटील म्हणाले, नॅकद्वारे विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करताना, अर्ज केल्यावर त्यासंदर्भातील सूचना लक्षात घेत,  त्यात सुधारणा देत, समितीमार्फत तपासणी केल्या जात होती. या समितीच्या अहवालावर ‘नॅक’द्वारे विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना दर्जा दिला जात होता. मात्र, आता या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे. यामध्ये ‘ऑटोमेटेड सिस्टम’चा वापर केला आहे. त्यासाठी तीन गुणवत्ता निर्देशांक ठेवण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने सात परिक्षेत्र, ३४ प्रमुख सुचक आणि १३५ मॅट्रिक्‍सचा समावेश आहे. यातून महाविद्यालयांना त्यांची संपूर्ण माहिती भरावी लागणार आहे.  त्यात विद्यापीठातून झालेल्या पीएच. डी., इनोव्हेटिव्ह प्रोग्राम, ॲक्‍टिव्हीटी, स्टुडंट रेषो, रिक्त  पदे, पेटंट, स्किल ओरियंटेड प्रोग्राम, अभ्यासक्रम आदींचा समावेश आहे. शिवाय महाविद्यालयांनी अशा प्रकारची पाच वर्षांची माहिती द्यावी लागणार आहे. हा डाटा ऑनलाइन नोंदविल्यावर देशातील नामवंत त्रयस्थ संस्थेद्वारे त्याची तपासणी केल्या जाईल. ही कंपनी त्या संस्थेचा अहवाल ‘नॅक’ला सादर करेल. यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात नॅकद्वारे चमू पाठवून त्या संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार तपासणी करणार आहे. ही माहिती बरोबर आढळल्यास त्या संस्थेचा दर्जा ठरविण्यात येईल. विद्यापीठांसंदर्भात पाच जुलैपासून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, महाविद्यालयांसाठी पुढल्या महिन्यांपासून त्याची सुरुवात केल्या जाईल. 

विद्यार्थ्यांवर ठरणार गुणांकन
महाविद्यालयांचा दर्जा ठरविण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या ‘सीजीपीए’साठी विद्यार्थी हा घटक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. संस्थेद्वारे विद्यार्थ्यांचे मोबाईल आणि ई-मेल आयडी मागविण्यात येईल. त्यातून त्यांचेशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून महाविद्यालयांबद्दल फिडबॅक घेतल्या जाईल. या फिडबॅकच्या आधारावर महाविद्यालयांचा दर्जा ठरणार आहे.