नागपूर - दोन-तीन वर्षांपासून पीकविमा योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने यंदा विभागातील शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. 

नागपूर विभागात १३ लाख शेतकरी आहेत. यापैकी गेल्या वर्षी ४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता. विमा हप्त्यापोटी १७७ कोटी रुपयांची रक्कम विमा कंपन्यांकडे भरली. गेल्यावर्षी हवामानातील बदल आणि नैसर्गिक संकटाचा फटका पिकांना बसला. त्यामुळे  विभागातील बऱ्याच शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. मात्र, विम्या कंपन्यांनी केवळ १३४३ शेतकऱ्यांना पीकविम्यास पात्र ठरवीत नुकसानभरपाईपोटी केवळ १ कोटी रुपये दिले. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून हीच स्थिती असून, पीकविम्याच्या लाभ मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. पीकविमा योजना केवळ विमा कंपन्यांच्या भल्यासाठी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होत आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात कृषी विभाग आणि शासनाच्या आवाहनानंतरही पंतप्रधान पीकविमा योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत विभागातील केवळ पाच-सहा हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढल्याची माहिती बॅंकेच्या सूत्रांनी दिली. 

गाव घटक निश्‍चित करा
केंद्र सरकारने जुन्या राष्ट्रीय पीकविमा योजनेत बदल करीत नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू केली. यात पिकांची सरासरी उत्पादन काढताना गाव हा घटक गृहीत धरण्याचे निर्देश दिले. पण, राज्य सरकारने अद्याप हा घटक लागू केला नाही. जुन्या पद्धतीने म्हणजे महसूल मंडळानुसार सरासरी उत्पादन काढले. त्यामुळे फार कमी शेतकरी नुकसानभरपाईस पात्र ठरत आहेत.

हवामानावर आधारित विमा लागू करा
शासनाने काही जिल्ह्यात सुरू केलेल्या हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेचा शेतकऱ्यांना  लाभ मिळत आहे. पण, ही योजना काही मोजक्‍याच पिकांसाठी लागू आहे. ही योजना सरसकट सर्वच पिकांसाठी लागू केल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकतो. पीकविम्याचा जोखीमस्तर वाढविण्याची गरज असल्याचे कृषितज्ज्ञांनी सांगितले.