नागपूर - राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे मत्स्यव्यवसायावर परप्रांतीयांचे अतिक्रमण झाले आहे. या व्यवसायात चक्क ‘डॉन’ पोसले जात आहेत, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश भोई समाज संघटनेने केली आहे.

मासेमारीत उत्पन्नाचा स्रोत ६ टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचे कारण पुढे करीत सरकारने साडेआठशे पटीने लिज वाढवली.  सरकारने २५ लाख पारंपरिक मासेमारांना त्यांच्याच जाळ्यात अडकवले. मासेमारांचे जगणे मुश्‍कील केले. यातून बाहेर निघण्यासाठी तलाव घेण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी ‘आक्षेप नोंदवण्या’च्या मासेमारांच्या आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, अशी भूमिका संघटनेतर्फे घेण्यात आली आहे.

शेतीप्रमाणेच ‘मत्स्य’ हादेखील पारंपरिक व्यवसाय आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. परंतु, मत्स्यव्यवसायात हातावर पोट असणाऱ्यांचे काय? असा सवाल संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष प्रफुल्ल पाटील यांनी केला. ‘सकाळ’च्या पुढाकाराने आयोजित मत्स्य गोलमेज परिषदेत ते सहभागी झाले होते.

मासेमारांनाही सरकारने नाव, बोट, जाळे खरेदी करण्यासाठी अनुदान द्यावे. शेतीचा ‘सात-बारा’ काढला जातो, त्याच धर्तीवर तलावातील पाण्याचा सात-बारा उतरवण्यात यावा. पीकविमा काढला जातो, त्याप्रमाणे मत्स्य हे पीक समजून विमा उतरवण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, असे आग्रही मत पाटील यांनी मांडले. 

खारपाण्यात मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या केवळ ८ लाख आहे. परंतु त्यांच्या संस्थांवर १६२ कोटींचे कर्ज आहे. तर गोड्या पाण्यात मासेमारी करणाऱ्या संस्थांवर केवळ ४० कोटींचे कर्ज आहे. मासेमारांना कर्जमाफी नको, केवळ त्यांना रोजगार हवा आहे. परंतु, मत्स्य रोजगार हिसकवण्यासाठी मत्स्यधोरणाचे नवे जाळे सरकारने विणले आहे, अशी टीका पाटील यांनी केली.