नागपूर - २३ वर्षांपूर्वीचा २३ नोव्हेंबरचा दिवस होता तो. हिवाळी अधिवेशनाचा झगमगाट होता. आपले हक्क मागण्यासाठी गोवारीबांधव मोर्चा घेऊन आले होते. पण, नियतीच्या मनात वेगळेच होते. हक्‍कासाठी बळी मागितले. गोवारींच्या हक्कासाठी नागपूरच्या मातीत ११४ गोवारीबांधवांचे रक्त सांडले. परंतु, रक्ताचा अभिषेक देऊनही गोवारींचे प्रश्‍न जैसे थेच. निष्पाप गोवारीबांधवांच्या रक्ताचे शिल्प तयार केले, परंतु हक्क दिले नाही. शहराच्या माथ्यावर लागलेली ही जखम अश्‍वत्थाम्यासारखी अजूनही भळभळत आहे. तरीदेखील ओंजळीत फुले घेऊन शहिदांच्या स्मृतीला जपण्यापलीकडे काहीच नाही. 

२३ नोव्हेंबर १९९४ च्या गोवारी हत्याकांडाने देशातीलच नव्हेतर जगातील संवेदनशील  व्यक्तीचे अंतःकरण हेलावून सोडले. या घटनेमुळे गोवारीबांधवांची मागणी संसदेत पोहोचली खरी. परंतु, सारे राजकीय पुढारी गोवारी बांधवांच्या हक्काची टोलवाटोलवी करीत आहेत. हे भयानक सत्य २३ वर्षांनंतरही नजरेआड करता येणार नाही. विदर्भात विखुरलेल्या गोवारीबांधवांची सहानुभूती मिळवून राजकीय लाभ उठविला जातो. भाजपच्या अजेंड्याने ‘गोवारींचे बलिदाना’ला प्राथमिकता दिली. परंतु, पुढे आश्‍वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. 

गोवारी शहिदांचे  रक्त वाया जाऊ नये..
गोवारी शहिदांच्या रक्ताचे भांडवल करून या समाजाच्या नेत्यांना जवळ करून केवळ खुर्ची, दुय्यम पदे, नागपूरच्या उड्डाणपुलाचे नामकरण आणि मध्यवर्ती भागात बंदिस्त दगडी स्मारक देऊन त्यांच्या मागण्यांवर प्रगतीच्या वाटा कुंठीत केल्या. गोवारीबांधवांची मागणी एकच होती. ‘गोवारी’ समूहाचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. ते १८६९ सालापासून मान्यही करण्यात आले. याशिवाय देशातील मागास जाती-जमातींची अनुसूची तयार करण्यासाठी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह बिहारचे जसपालसिंग, मंगलसिंग उईके आणि ठक्कर बाप्पा यांची उपसमिती तयार  केली. या समितीने जमाती ठरविण्यासाठी चार निकष ठेवले. प्राचीन परंपरा, वेगळी संस्कृती, भौगोलिक वेगळेपण या निकषावर यादी तयार केली. रसेल आणि हिरालाल तसेच ब्रिटिश अभ्यासक फादर एल्व्हिन यांच्या संशोधनाचे दाखले दिले गेले. तसेच तात्यासाहेब कालेलकर आयोग १९५३ सुधारणा सुचविण्यासाठी तयार केला. १९५६ मध्ये काही शिफारशी केल्या. त्यांच्या शिफारशीनुसार लोकसभेत दुरुस्तीचे विधेयक येण्यापूर्वीच १९६७ मध्ये लोकसभा भंग झाली. १९६८ मध्ये पुन्हा हे विधेयक मांडले. गोवारींनी हक्कासाठी रक्त सांडवले. या शहिदांचे रक्त वाया जाऊ नये यासाठी कायद्याने लढणार, असा संकल्प ॲड. मंगेश नेवारे यांनी बोलून दाखवला.