नागपूर : "या देशाची भाषानिहाय विभागणी टाळायची असेल, तर संस्कृतला राष्ट्रभाषेचा दर्जा द्यावा, असे मत संविधान सभेतील सदस्यांनी मांडले होते. पण, तसे होऊ शकले नाही आणि राजकारणाने संस्कृतला पराभूत केले,' अशी खंत माजी केंद्रीय मंत्री खासदार डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांनी आज (रविवार) येथे व्यक्त केली. प्रज्ञाभारती डॉ. श्रीधर भास्कर वर्णेकर यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित "मान वंदना' या कार्यक्रमात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. 

जन्मशताब्दी महोत्सव समिती आणि अभ्यंकरनगर नागरिक मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सायंटिफिक सभागृहात हे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय रस्ते व भुपृष्ठ वाहतुक तसेच जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी अध्यक्षस्थानी होते. तर मंडळाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर शेंद्रे, सचिव रविंद्र कासखेडीकर, समितीचे कार्याध्यक्ष राम खांडवे, चंद्रगुप्त वर्णेकर यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. डॉ. जोशी म्हणाले, "संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत संस्कृतला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळाला असता तर आज राजकारण, ज्ञान, संस्कृती, अर्थव्यवस्था या सर्व बाबतीत जगात भारताचा स्तर अधिक उंचावला असता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. विज्ञान, संगणक, आरोग्यशास्त्र, अंकशास्त्र, वास्तूशास्त, समाजशास्त्र, नाट्यशास्त्र या प्रत्येकाशी संस्कृत जुळलेले आहे. संस्कृतचे महत्त्व केवळ कार्यक्रमांमध्ये गणेश स्तुती आणि पुजेपूरता मर्यादित ठेवू नका. ही भाषा आत्मसात करून प्रचार-प्रसार करा. हीच वर्णेकरांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.' "मी शिक्षणमंत्री असताना परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी संसदेत सोमनाथ चटर्जी आणि कुलदीप नायर यांनी, हिंदुत्व थोपवित असल्याचा आरोप केला होता. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईच्या माध्यमातून संस्कृत अनिवार्यही केले. पण, त्यावर अमल होत नाही, तोपर्यंत भारत स्वतःला सिद्ध करू शकणार नाही,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

"संस्कृत विद्यापीठांची अवस्था वाईट' 
मला नागपूरचा अनुभव नाही, पण देशभरातील संस्कृत विद्यापीठांची अवस्था वाईट आहे. काशीचे विद्यापीठ बघितल्यावर मला याची जाणीव झाली. उत्तराखंडची दुसरी मुख्य भाषा संस्कृत आहे, पण तरी तिथे प्राध्यापक मिळत नाहीत, अशी खंत डॉ. जोशी त्यांनी व्यक्त केली. 

संस्कृतच्या प्रचारासाठी योग्य वेळ ः गडकरी 
"अभ्यासक, संशोधक आणि दूरदर्शनच्या माध्यमातून संस्कृतचा प्रचार-प्रसार करण्याची ही योग्य वेळ आहे. संस्कृत लोकाभिमुख होणे गरजेचे आहे. या भाषेबाबत लोकांच्या मनात असलेले गैरसमज दूर करायला हवे,' असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.