नागपूर - शहरातील अनधिकृत ले-आउटच्या विकासासाठी नागरिकांकडून घेतलेले विकास शुल्क नागपूर सुधार प्रन्यासने कोराडी देवस्थानासह शहराच्या बाहेर कोट्यवधींचा खर्च केला आहे. ही अनधिकृत उधळपट्टी असून, भाजपच्या नेत्यांनी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून पैसे वळते केल्याचा आरोप विधानसभेतील काँग्रेसचे उपनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. याचा जाब हिवाळी अधिवेशनात सरकारला विचारला जाईल असेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

अनधिकृत ले-आउटच्या नियमितीकरणासाठी सुधार प्रन्यासने भूखंडधारकांकडून विकास शुल्क घेतले. साहजिकच हा पैसा त्यांच्याच विकासासाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. गुंठेवारी कायद्यांतर्गत तसा नियमसुद्धा आहे. विकास शुल्क घेतले तेव्हा प्रन्यासचे कार्यक्षेत फक्त शहरापुरते मर्यादित होते. असे असताना नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी कोट्यवधी रुपये ज्यांनी एक रुपयाही विकास शुल्क दिले नाही, अशा शहराबाहेरच्या नागरिकांसाठी खर्च केले. कोराडी देवस्थानला पैसे देता येत असेल तर चंद्रपूरच्या महाकाली मंदिरालाही उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असेही वडेट्टीवार उपहासाने म्हणाले. कोराडी देवस्थान परिसराचे सुशोभीकरणासाठी २३४ कोटी, रामदेव बाबा यांच्या पंतजली कंपनीला मिहानमध्ये सिमेंट रोड करून देण्यासाठी १६ कोटी रुपये एनआयटीने उपलब्ध करून दिल्याचे उदाहरणादाखल त्यांनी सांगितले. पैसे वळते करण्यापूर्वी प्रन्यासच्या अधिकाऱ्यांनी नियम तपासणे आवश्‍यक होते. प्रन्यासचे सभापती सनदी अधिकारी आहेत. असे असतानाही त्यांनी विरोध केला नाही. त्यांच्यावर कदाचित भाजपच्या नेत्यांचा दबाव असून शकतो. शहराच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात फ्लॅटस्कीम सुरू आहेत. सर्व बडे कंत्राटदार आहेत. त्यांच्याकडून विकासासाठी शुल्क घेण्याऐवजी शहराच्या पैशातून सिमेंट रस्ते बांधून देण्यात आले आहेत. याविरोधात अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकासुद्धा दाखल केली आहे. हा विषय अधिवेशनात उपस्थित केला जाईल, असाही इशारा विजय वडेट्टीवार यांनी दिला. 

सुप्रीम कोर्टाचाही अवमान  
राष्ट्रभाषा समितीने जागेचा व्यावसायिक वापर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आधी ४१ कोटी रुपये भरावे नंतर अपिल करावे असे स्पष्ट आदेश दिले होते. यानंतरही सुधार प्रन्यासने जनसुनावणी घेतली. नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी पैसे भरण्यापूर्वीच जुन्या रेडीरेकनरनुसार फक्त सात कोटी रुपये भरण्यास सांगितले. एकूणच एनआयटी आणि नगरविकास राज्यमंत्री यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाच अवमान केला आहे. वास्तविक त्यांनी हिंदी भाषेच्या प्रचारासाठी दिलेल्या जागेचा गैरवपार होत असल्याने लीज रद्द करण्याची गरज होती. यात मोठा घोटाळा असल्याचे सांगून हा विषयसुद्धा विधिमंडळाच्या सभागृहात उपस्थित केला जाईल, असे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

वडेट्टीवार यांनी आधी अभ्यास करावा 
सुधार प्रन्यासच्या कुठलाच निधी कोराडी मंदिराच्या विकासासाठी वापरला नाही. याकरिता राज्य शासनाने १८५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याचा पहिला ४० कोटींचा हप्ता प्रन्यासला दिला. आमदार वडेट्टीवार यांनी आरोप करण्यापूर्वी अभ्यास करावा. कोराडी परिसराचा समावेश मेट्रो रिजनमध्ये आहे. राज्य शासनाने विकासासाठी सुधार प्रन्यासची नियुक्ती केली आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंदाजपत्रकातून करण्यात आले आहेत. मिहानमध्ये बांधण्यात येत असलेला रस्तासुद्धा मिहानच्या निधीतून बांधण्यात आला. तो पतंजली कंपनीसाठी तयार केलेला नाही. याकरिता नासुप्रने कुठलाचा निधी दिला नसल्याची प्रतिक्रिया पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.