नागपूर - केंद्र व राज्यात भाजपचे शासन असल्याने महापालिकेला जीएसटी अनुदान जकातीच्या आधारावर मिळेल, याबाबत आश्‍वस्त असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आज चांगलाच धक्का बसला. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने नागपूर महापालिकेला जुलै महिन्यासाठी केवळ ४२.४४ कोटी रुपयांचे जीएसटी अनुदान मंजूर केले. त्यामुळे राज्य शासनानेच सत्ताधारी  भाजपची विनंती फेटाळून लावल्याचे दिसून येत आहे. 

राज्य शासनाने आज राज्यातील २६ महापालिकांना देय असलेल्या जीएसटी अनुदानाला मंजुरी दिली. यात मुंबई महापालिकेला सर्वाधिक ६४७.३४ कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे. मुंबईला अनुदान देण्यासाठी जकात कराचा आधार घेण्यात आला. 

मुंबईप्रमाणेच नागपूर महापालिकेलाही जीएसटी अनुदानासाठी जकात कराचा आधार घेण्यात यावा, अशी मागणी महापालिकेतील तत्कालीन महापौर प्रवीण दटके यांनी केली होती. २०१२-१३ मधील जकातीचा आधार व त्यावर दरवर्षी होणारी १७ टक्के वाढीस १०६५ कोटींचे जीएसटी अनुदान वर्षाला देण्यात यावे, अशी मागणी सत्ताधाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या पत्रात केली होती.  एवढेच नव्हे स्थायी समिती अध्यक्ष संदीप जाधव यांनीही अर्थसंकल्पात जीएसटी अनुदानातून १०६५ कोटी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या अपेक्षांना राज्य शासनाने सुरुंग लावत केवळ ४२.४४ कोटींचे या महिन्याचे अनुदान मंजूर केले. 

विशेष म्हणजे ही रक्कम ७० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत असल्याचे परिपत्रकात नमूद करून राज्य शासनाने महापालिकेचा संभ्रम आणखी वाढविला आहे. 

मागील वर्षी महापालिकेला ५०० कोटींचे एलबीटी अनुदान मिळाले होते. तेवढेच अनुदान जीएसटीचे मिळणार असेल तर महापालिकेचा रथ कसा हाकायचा, असा प्रश्‍न सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनालाही पडला आहे. 

गुपचूप-गुपचूप 
एरवी प्रत्येक निर्णयाचा जाहीर ‘इव्हेंट’ करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी महापालिकांना जीएसटी अनुदानाबाबतचे परिपत्रक कुठलाही गाजावाजा न करता राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकले. महापालिकांना अपेक्षित अनुदान न मिळाल्याने मोठा रोष निर्माण होण्याच्या भीतीने जीएसटी अनुदान मंजुरीबाबत गुप्तता बाळगण्यात आल्याची चर्चा आता रंगली आहे.