नागपूर - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात विविध कारणांसाठी माहितीचा अधिकाराचा उपयोग करून माहिती मागविणाऱ्यांबद्दल बराच धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. विद्यापीठाशी संबंधित विविध प्रकरणांदरम्यान एकाच व्यक्तीने एक दोन नव्हे तर तब्बल सात हजारांवर माहिती अधिकाराचे अर्ज केल्याची बाब समोर आली आहे. या अधिकाराचा वापर केल्यामुळे विद्यापीठाला बराच मनस्ताप झाला असल्याने त्यावर लगाम बसविण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठ कायद्याचा आधार घेणार असल्याची माहिती कुलसचिव पुरणचंद्र मेश्राम यांनी पत्रकारांना दिली. 

पारदर्शक प्रशासनाची निर्मिती व्हावी यासाठी यूपीए सरकारने आपल्या काळात 2005 साली माहितीचा अधिकार कायद्याचे शस्त्र जनतेच्या हातात दिले. या शस्त्राचा वापर नागरिकांवर होणारा अन्याय दूर व्हावा याच त्यामागील प्रामाणिक हेतू होता. यातून बऱ्याच प्रमाणात घोटाळे आणि कामातील गैरप्रकारही उघडकीस आले. मात्र, प्रशासनातील नागरिकांचीही ढवळाढवळही तेवढीच वाढली. त्यामुळे कुठलीही माहिती मागवित अधिकाऱ्यांवर धाक जमविण्याच्या दृष्टीने या कायद्याचा वापर अलीकडे होऊ लागला. त्यातून प्रशासनाचीही डोकेदुखी वाढली. याची प्रचिती विद्यापीठालाही आल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांपासून आरटीआय कायद्याचा वापर करून एकीकडे अनेक खुलासे झालेत. मात्र, त्याचा अतिरेक विद्यापीठाची डोकेदुखी ठरला. सेंट्रल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशनचे संचालक सुनील मिश्रा यांनी या कायद्याचा मनसोक्त वापर करून सात हजार 35 माहिती अधिकाराचे अर्ज दिलेत. हे अर्ज त्यांनी 4 हजार 380 दिवसांत दिले हे विशेष. दरम्यान, इतक्‍या प्रमाणात कायद्याचा वापर हा अतिरेक ठरवित, विद्यापीठाने कायद्यातील अधिनियमाचा वापर करून वारंवार त्रास देण्याच्या उद्देशाने माहिती मागणाऱ्यास अपात्र ठरविणे आणि त्याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे ठरविले आहे. मात्र, विद्यापीठाची कारवाई हास्यास्पद असल्याचे मत सुनील मिश्रा यांनी व्यक्त केले असून माहिती अधिकारावर प्रहार करीत असल्याचा आरोप केला आहे.