नागपूर  - राज्यातील २ लाख ९ हजार पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपैकी अर्धेअधिक पोलिस कर्मचाऱ्यांना शासकीय सदनिका नाहीत. ते ड्यूटी असलेल्या शहरात भाड्याच्या घरात राहतात. ज्या पोलिसांना घरे आहेत त्यापैकी ६५ टक्‍के पोलिसांची घरे मोडकळीस आलेली आहेत. त्यामुळे समाजाच्या संरक्षणकर्त्यांना हक्‍काचे घर केव्हा मिळेल, असा भाबडा प्रश्‍न पडला आहे. 

राज्य पोलिस दलात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची २ लाख ९ हजार ४४३ पदे मंजूर आहेत. त्या मानाने अधिकाऱ्यांसाठी केवळ ५६४१ व कर्मचाऱ्यांसाठी ८०,८५० अशी ८६,४९१ एवढी शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अर्ध्यापेक्षा जास्त पोलिसांना राहायला घर नाही. पोलिसांची बरीचशी निवासस्थाने ब्रिटिश काळात बांधलेली आहेत. त्यातील बहुसंख्य घरांचे क्षेत्रफळ कमी आहे. तर, बांधकामसुद्धा जीर्ण झालेले आहे. सद्य:स्थितीत तब्बल २० हजार घरांची तातडीने दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. तर, ८,९४५ घरे राहायला अयोग्य आहेत.

औरंगाबाद, पुणे आणि मुंबई येथील पोलिसांच्या घरांची अवस्था बऱ्यापैकी व्यवस्थित आहे. मात्र, नागपुरात पोलिसांसाठी जवळपास १४ वसाहती बांधण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी पोलिस लाइन टाकळी येथील वसाहत सोडल्यास प्रत्येक वसाहतीतील घरांची अवस्था दयनीय आहे. केवळ पोलिस उपनिरीक्षक पदांच्या वरच्या दर्जापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची घरे टापटीप आहेत. मात्र, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक ते पोलिस शिपायांची घरांच्या दुरुस्तीकडे पोलिस विभागच नव्हे तर सार्वजनिक बांधकाम विभागही दुर्लक्ष करतो. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागात तक्रार केल्यास कुणी लक्ष देत नाहीत आणि वरिष्ठांकडे तक्रार केल्यास उलट झापले जाते. त्यामुळे पोलिस कर्मचारी मूग गिळून गप्प असतात. नागपूर पोलिस आयुक्‍तालयाकडे भरपूर जागा असून त्यावर पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य घरांचे बांधकाम करण्याची गरज आहे. मात्र, पोलिस अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्‍त कुणाच्याही नशिबात चांगली घरे नाहीत, ही स्थिती आहे.

अनेक वसाहतीतील घरे जीर्णावस्थेत
शहरातील पोलिसांच्या अनेक वस्त्यांतील घरे जीर्णावस्थेत आहेत. यामध्ये रघूजी पोलिस क्‍वॉर्टर्स, सीताबर्डी पोलिस क्‍वॉर्टर्स, अंबाझरी पोलिस क्‍वॉर्टर्स आणि इंदोरा पोलिस क्‍वॉर्टर्सचा समावेश आहे. पावसाळ्यात अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करतात. अनेकांच्या घरात रस्त्यावरील पाणी शिरते आणि धान्य आणि वस्तू भिजून खराब होतात. काही घरांच्या भिंतींना तडे गेले आहेत तर काहींच्या लाकडातून रात्रभर घरात किडे पडतात.

भाड्याच्या घरांचा पर्याय 
पोलिस शिपाई ते हवालदारांना केवळ एक खोली आणि किचन अशी घरे देण्यात आली आहेत. एकाच खोलीत जेवण, झोपणे, मुलांचा अभ्यास आणि टीव्हीसुद्धा लावण्यात आला आहे. पती-पत्नी, आई-वडील आणि मुलांसह या घरात राहणे ही तारेवरची कसरत आहे. मात्र, वरिष्ठांचे दुर्लक्ष असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अशा घरात राहणे भाग पडत आहे.

३ हजार ५०० क्‍वॉर्टर्सचा प्रस्ताव 
नागपूर पोलिस आयुक्‍तालयाने साडेतीन हजार पोलिस क्‍वॉर्टर्सचा प्रस्ताव तयार करून गृहमंत्रालयाकडे पाठवला आहे. शहरातील विविध भागांत ८०० घरांचे बांधकाम सुरू आहे. पाचपावली, लकडगंज, कामठी आणि हिंगणा या परिसरात पोलिस क्‍वॉर्टर्सचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या दीड वर्षात शहर पोलिस दलातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला योग्य घर देण्याचा मानस पोलिस आयुक्‍तांचा आहे.

पोलिस वसाहतींमधील मोडकळीस आलेली घरे पाडून नव्याने घरे बांधून देण्यात येणार आहेत. साडेतीन हजार घरांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. काही घरांचे बांधकाम युद्धस्तरावर सुरू आहे. काही घरांच्या डागडुजींसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
- सुहास बावचे,  पोलिस उपायुक्‍त (मुख्यालय) 

१० वर्षांत फक्त २० हजार घरे
पोलिसांसाठी गेल्या १० वर्षांत फक्त २० हजारच घरे बांधण्यात आली आहेत. पोलिसांच्या गृहप्रकल्पासाठी ४०० कोटी रुपये दरवर्षी उपलब्ध करून दिले जात होते. परंतु त्या तुलनेत घरे बांधली जात नव्हती. पोलिस गृहनिर्माण मंडळाकडे राज्यात तब्बल साडेपाच हजार हेक्‍टर भूखंड आहे. पोलिस आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या ४०५ हेक्‍टर भूखंडाचा पुरेपूर वापर केला गेला तरी पोलिसांसाठी लाखभर घरे उपलब्ध होऊ शकतात, अशी माहिती एका वरिष्ठ  अधिकाऱ्याने दिली.