नागपूर - बनावट खाती उघडून कृषी कर्ज देणारा युको बॅंकेचा घोटाळा उघडकीस आला असून, या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दखल घेत स्वत:हून याचिका दाखल केली. याप्रकरणी ॲड. रजनीश व्यास यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

युको बॅंकेच्या वर्धा शाखेचे सहाय्यक व्यवस्थापक हंसदास दयाराम मेश्राम आणि हिंगणघाटचे शाखा व्यवस्थापक शंकर जयरामजी खापेकर यांनी स्वत:च्या अधिकारांचा गैरवापर करीत  अनुक्रमे ५ आणि १० लाख रुपयांचे कृषी कर्ज मंजूर केले. आदिलाबाद येथील मेसर्स जी. एस. ऑइल लिमिटेडमधील कर्मचाऱ्यांना कृषी कर्ज देण्याच्या कारणावरून या अधिकाऱ्यांनी तब्बल २५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली. कर्ज मंजूर करताना आधार कार्ड, केवायसी नॉर्म्स आदी कुठलेही निकष पाळले नाहीत.

याप्रकरणी दोन्ही आरोपींनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज केला. या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान जी. एस. ऑइल लिमिटेड नावाची बनावट कंपनी तयार करण्यातही या अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचा संशय तपास संस्थेला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग तपास करीत असून, त्यांना युको बॅंकेचे वरिष्ठ अधिकारी सहकार्य करीत नसल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.  

बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपास संस्थेला करण्यात येत नसलेले सहकार्य लक्षात घेता प्रथमदर्शनी यामागे मोठा घोटाळा दिसून येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. दोन्ही आरोपींचा अटकपूर्व अर्ज फेटाळला. तसेच या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल केली. याप्रकरणी ॲड. व्यास यांना न्यायालयाला सहकार्य करायचे आहे. 

यात तपासासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना काय असाव्या, योग्य तपासासाठी आवश्‍यक घटक आदींचा अंतर्भाव करून योग्य फौजदारी याचिका ॲड. व्यास यांना १७ जुलैपर्यंत दाखल करायची आहे. याप्रकरणी आरोपींतर्फे ॲड. एस. डब्ल्यू. देशपांडे तर सीबीआयतर्फे ॲड. मुग्धा चांदूरकर यांनी बाजू मांडली.